महापालिकेतील ‘या’ संवर्गातील अभियंत्यांवर अन्याय, पदोन्नतीचे बदलले निकष

मुंबई महापालिकेत दुय्यम अभियंता पदावरून सहायक अभियंता या पदावर पदोन्नती देताना असलेल्या निकषांमध्ये आता प्रशासनाने बदल सुचवला असून यापूर्वीच्या ६७:३३ टक्के या प्रचलित धोरणाऐवजी आता प्रशासनाने ८५:१५ टक्के असा निकष लावला आहे.त्यामुळे आजवर ३३ टक्क्यांतून जाणाऱ्या डिप्लोमाधारक अभियंत्यांचा कोटा १५ टक्केच केल्याने भविष्यात डिप्लोमा धारक अभियंत्यांवर मोठा अन्याय होणार आहे.

डिप्लोमाधारक अभियंत्यांवर मोठा अन्याय होणार

दुय्यम अभियंता ते सहाय्यक अभियंता या संवर्गात पदोन्नती देताना पदवीधारक अभियंत्यांचा कोटा ६७ टक्के ग्राह्य धरला जात होता, तर डिप्लोमा संवर्गातील अभियंत्यांचा कोटा ३३ टक्के ग्राह्य धरून त्यानुसार पदोन्नती देण्याची प्रक्रीया राबवली जात होती. परंतु आता महापालिका प्रशासनाने त्यात बदल करत पदवीधारक अभियंते यांचा कोटा ८५ टक्के तर डिप्लोमाधारक अभियंते यांचा कोटा १५ टक्के अशाप्रकारे ग्राह्य धरुन पदोन्नतीचे निकष बनवले जात आहे. विशेष म्हणजे यासर्व प्रक्रीयेमध्ये प्रशासनाने परस्पर निर्णय घेतले असून याबाबत अभियंत्यांच्या संघटनांशी चर्चाही केलेली नाही. त्यामुळे या परस्पर बदललेल्या निकषांमुळे महापालिकेतील डिप्लोमाधारक अभियंत्यांवर मोठा अन्याय होणार आहे.

(हेही वाचा – Dahi Handi 2022 : गोविंदांसाठी ‘मनसे’चं चिलखत, तर ‘भाजप’चं सुरक्षा कवच!)

याबाबत अभियंता संघटनांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोशिएशन, मुंबई चे उपाध्यक्ष रमेश भुतेकर देशमुख यांनी नाराजी व्यक्त करत महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना निवेदन देण्यात येईल, असे सांगितले. ही नाराजी व्यक्त करत या नवीन निकषानुसार राबवण्यात येणारी पदोन्नतीची प्रक्रीया त्वरीत थांबवावी अशी मागणी राहील. दुय्यम अभियंता ते सहायक अभियंता या पदावरील पदोन्नतीसाठी ६७:३३ टक्क्यांचा निकष १९९७ मध्ये बनवले होते. कामगार संघटना आणि प्रशासनाने एकत्र बसून यावर निर्णय घेतला आहे, तसेच याच निकषावर पदोन्नतीचे पद भरले जाईल अशाप्रकारचे प्रतिज्ञापत्रक महापालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयाला सादर केले होते, याचे स्मरणही भुतेकर यांनी करून दिले आहे.

सहायक अभियंता स्थापत्य व यांत्रिक व विद्युत) पदाच्या पदवीधर आणि पालिका पदविकाधारक अभियंत्यांचे प्रमाण २००१ च्या परिपत्रकानुसार ६७:३३ टक्के कायम ठेवणेची मागणी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनिअर्स युनियन चे सरचिटणीस यशवंत धुरी यांनी केली आहे.सहायक अभियंता पदाचे २००१ च्या परिपत्रकानुसार
६७ :३३ टक्के असणारे प्रमाण कायम ठेवावे. पदवीधर आणि पदविकाधारक अभियंत्यांमध्ये तेढ निर्माण होणार नाही आणि अभियांत्रिकी सेवेवर त्याचा परिणाम होणार नाही, याची सर्वानीच दक्षता घेणे आवश्यकता आहे. महापालिका प्रशासनाने पदवीधर आणि पदविकाधारक अभियंत्यांमध्ये समतोल राखण्यासाठी योग्य निर्णय घ्यावी अशी विनंती यशवंत धुरी यांनी आयुक्तांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

या पदोन्नतीसाठी कोण ठरणार पात्र

मुंबई महापालिकेत पदवीधारक आणि डिप्लोमा धारक समान अभियंते असून या पदोन्नतीचा लाभ २००९ मध्ये रुजू झालेले पदवीधारक आणि २०१२ चे डिप्लोमा धारक अभियंते पात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे जेव्हा असाच पदोन्नतीचा वाद १९९७ ला निर्माण झाल्यानंतर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ६७:३३ टक्के असा निकष ठरवला होता. परंतु यावेळेस परस्पर हे निकष बदलण्यात येत असल्याने अभियंत्यांमधील नाराजी अधिक वाढलेली पहायला मिळत आहे.