एसटी महामंडळाच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना आता दिलासा मिळणार आहे. कारण हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे कन्यादान योजनेंतर्गत कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी दत्तक घेतलेल्या मुलीस एक लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत सूचना नव्हत्या. मात्र याबाबतच्या सतत तक्रारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांकडून एसटी महामंडळाला येत होत्या. त्याची दखल घेत दत्तक मुलींचाही कन्यादान योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
(हेही वाचा – Indian Railway: हिवाळ्यात ट्रेनची AC बंद असते, तरीही रेल्वे त्यासाठी शुल्क आकारते! पण का…?)
कधी सुरू झाली योजना
दिवाकर रावते हे परिवहन मंत्री असताना एसटी महामंडळाने २०१६ मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मुलींसाठी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे कन्यादान योजना आणली होती. १ एप्रिल २०१६ नंतर जन्मास येणाऱ्या मुलीच्या नावे १७ हजार ५०० रुपये दामदुप्पट योजनेत ठेवण्यात येणार आहेत. या योजनेंतर्गत एसटी महामंडळातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या मुलीस तिच्या २१ व्या वर्षी एकरकमी एक लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्याबाबतच्या परिपत्रकीय सूचना आहेत. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी दत्तक घेतलेल्या मुलीस एक लाखाचे आर्थिक सहाय्य या योजनेंतर्गत देण्याबाबत सूचना नव्हत्या. या अडचणी लक्षात घेऊन योजनेत कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी दत्तक घेतलेल्या मुलींचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
अशा आहे तरतूद
- एखादया परिवाराने अनाथ मुलीस दत्तक घेतले असेल तर त्या मुलीला त्यांची प्रथम मुलगी मानून या योजनेचा लाभ त्यांना मिळणार आहे. परंतु यासाठी दत्तक मुलीचे वय ० ते ६ वर्ष (६ किंवा ६ वर्षापेक्षा कमी) इतके असणं आवश्यक आहे
- एसटी कर्मचारी / अधिकारी यांनी दत्तक घेतलेल्या अनाथ मुलींसाठी ही योजना आहे.
- अर्जदाराकडून दत्तक मुलीच्या जन्माच्या ६ वर्षापर्यंत अर्ज स्वीकारता येतील. वाढीव जास्तीत जास्त २ महिन्यांपर्यंत आणखी मुदतवाढ देण्यात येईल.
- दत्तक मुलीव्यतिरिक्त एसटी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या इतर जन्मलेल्या मुलींसाठी त्यांच्या जन्माच्या एका वर्षांच्या विहीत मुदतीपर्यंत दाव्यासाठी अर्ज स्वीकारता येतील. वाढीव जास्तीत जास्त २ महिन्यांपर्यंत आणखी येईल.
कोण असेल या योजनेस पात्र
एखाद्या परिवाराने कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून दत्तक घेतले असेल, तर नवीन केलेल्या तरतुदी एकल पालक, अपत्य नसणारे पालक, परित्यक्ता महिला, घटस्फोटीत महिला / पुरुष, विधवा / विधूर यांना ही योजना लागू आहे. या योजनेची अंमलबजावणी १ सप्टेंबर २०२० पासून सुरू आहे.