पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) अभियान 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्याच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे ज्यामध्ये 31 मार्च 2022 पर्यंत आधीच मंजूर केलेली 122.69 लाख घरे पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य प्रदान केले जाणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी ही योजना सर्वांसाठी घरे, हा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश/केंद्रीय नोडल एजन्सींद्वारे देशाच्या शहरी भागातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना सर्व हवामानात टिकतील, अशी पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या प्रमुख उपक्रमांपैकी एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. 2004-2014 या कालावधीत नागरी गृहनिर्माण योजनेंतर्गत 8.04 लाख घरे पूर्ण झाली. मोदी सरकारच्या कालावधीत सर्व पात्र शहरी रहिवाशांना सॅच्युरेशन मोडमध्ये घरे उपलब्ध करून देण्याच्या मुद्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आणि प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी, या योजनेची संकल्पना साकारण्यात आली.
ही योजना 2024 पर्यंत राबविण्यात येणार
वर्ष 2017 मध्ये घरांची मूळ अंदाजित मागणी 100 लाख घरे इतकी होती. या मूळ अंदाजित मागणीच्या पार्श्वभूमीवर एकूण 102 लाख घरे बांधून पूर्ण करण्यात आली आहेत अथवा त्यांचे बांधकाम सुरु आहे. तसेच, यापैकी 62 लाख घरांची उभारणी पूर्ण झाली आहे. या योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या 123 लाख घरांपैकी, गेल्या 2 वर्षांच्या काळात 40 लाख घरांसाठीचे प्रस्ताव, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडून उशिरा सादर करण्यात आले. म्हणून, राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडून करण्यात आलेल्या विनंतीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान शहरी आवास योजनेचा अंमलबजावणी कालावधी वाढवून दिला असून आता ही योजना 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत राबविण्यात येणार आहे.
(हेही वाचा – DGCA Rule: आता ‘या’ प्रवाशांना विमानाने प्रवास करता येणार नाही! काय आहे डीजीसीएचे आदेश?)
वर्ष 2004 ते 2014 या कालावधीत केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या 20,000 कोटी रुपयांच्या मदतीमध्ये भरीव वाढ करून 2015 पासून या योजनेसाठी केंद्र सरकारने 2.03 लाख कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. केंद्र सरकारतर्फे 31 मार्च 2022 पर्यंत 1,18,020.46 कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत/ अनुदान वितरीत करण्यात करण्यात आले असून 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत 85,406 कोटी रुपये मदत/अनुदान वितरीत करण्यात येणार आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून करण्यात आलेल्या विनंतीच्या आधारावर ही योजना 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत सुरु ठेवण्यात येणार असून त्यामुळे, यापूर्वीच बीएलसी,एएचपी तसेच आयएसएसआर या विविध उपक्रमांतून मंजूर झालेल्या घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे