शिंदे गटाने शिवसेनेत उभी फूट पडल्यावर मूळ शिवसेनेची ताकद कमी झाली आहे, तर शिंदे गटाच्या शिवसेनेची ताकद वाढलेली आहे. त्यामुळे शिंदे गटाने आता मूळ शिवसेनेवरच दावा केला आहे. मात्र उद्वव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत, तसेच शिंदे गट धनुष्यबाणावरही दावा करू शकते म्हणून त्याआधीच उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने निवडणूक आयोगाला कॅव्हेट दाखल केले तसेच निवडणूक आयोगाला कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी ४ आठवडयांची मुदत मागितली. मात्र आयोगाने केवळ १५ दिवसांची मुदत दिल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची अडचण वाढली आहे.
जेव्हा शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे यांचा गट त्यांची त्यांची कागदपत्रे निवडणूक आयोगाला सादर करतील, तेव्हा त्यावर निर्णय देण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पुढे आणखी काही दिवसांचा कालावधी लागू शकतो, त्या दरम्यान निवडणूक आयोग वेगवेगळ्या पातळीवर उपलब्ध झालेल्या माहितीची चाचपणी करतो, त्यासाठी आयोगाला वेळ लागतो.
निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेते?
- जेव्हा दोन गट एकाच निवडणूक चिन्हावर दावा करतात, त्यावेळी निवडणूक आयोग सर्वात प्रथम पक्षाचे संघटन, आमदार, खासदारांच्या गटाचे समर्थन तपासून निर्णय घेते.
- दोन्ही गटातील राजकीय पक्षामधील वरिष्ठ पदाधिकारी आणि निर्णय घेणाऱ्या समितीचे मत समजून घेते.
- कुठल्या गटाकडे किती सदस्य अथवा पदाधिकारी आहेत याची पडताळणी होते, प्रत्येक गटातील आमदार, खासदारांची संख्या मोजली जाते.
- या प्रक्रियेला विलंब होऊ शकतो, तेव्हा निवडणूक आयोग संबंधित पक्षाचे चिन्ह गोठवू शकते.
- अशावेळी दोन्ही गटाला स्वतंत्र नाव आणि चिन्ह नोंदणी करण्यासाठी सांगितले जाऊ शकते.
- जर निवडणुका जवळ आल्या असतील तर दोन्ही गटाला नवीन चिन्ह घेण्यास सांगू शकते.
- जर भविष्यात दोन्ही गट एकत्र येत असल्यास त्या पक्षाचे मूळ चिन्ह त्यांना परत देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेऊ शकते.