…म्हणून रखडले खातेवाटप

आधी मंत्रिमंडळ विस्तार आणि आता खातेवाटपाची गाडी पुढे सरकत नसल्यामुळे शिंदे-फडणवीसांच्या युतीबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. टपऱ्या, नाके, अगदी गल्लोगल्ली चवीचवीने याबाबत गप्पा रंगताना दिसत आहेत. पण नेमके खातेवाटप का रखडले, याचे उत्तर कुणालाच ठाऊक नाही. ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ला विश्वसनीय सूत्रांकडून यासंदर्भात माहिती मिळाली असून, दोन्ही पक्षांना वजनदार खात्यांबाबत तडजोड मान्य नसल्यामुळेच नवनिर्वाचित मंत्र्यांची पाटी अद्याप मंत्रालयातील दालनाबाहेर लागू शकलेली नाही.

( हेही वाचा : भगूरला वीर सावरकर वाड्याच्या प्रांगणात केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण)

५१ आमदारांचे समर्थन असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद दिले असले, तरी त्यांच्यापेक्षा दुप्पट संख्याबळ असल्यामुळे अधिकारवाणीने महत्त्वाची खाती आपल्याकडेच रहावीत, अशी भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांची भूमिका आहे. याऊलट महाविकास आघाडीच्या सत्तावाटपात शिवसेनेकडे असलेली खातीच शिंदे गटातील मंत्र्यांना द्यावीत, त्या पलिकडे एकही खाते देऊ नये, असेही काहींचे मत आहे. पण, आम्ही राजकीय भविष्याची चिंता न करता, उद्धव ठाकरेंशी फारकत घेतल्यामुळेच भाजपला सत्तेची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे ‘अर्थ’ नसलेली खाती आमच्या गळ्यात मारू नका, असे शिंदे गटातील मंत्र्यांचे म्हणणे आहे. शपथविधिनंतर पार पडलेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन्ही पक्षांत ही चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसमोर पेच निर्माण झाला आहे.

घोडे अडले कुठे?

अर्थ खाते मिळवण्यासाठी शिंदेंनी बरेच प्रयत्न केले, पण फडणवीसांनी प्रत्येकवेळी ठाम नकार दिला. त्यामुळे अर्थऐवजी महसूल किंवा सहकार खाते द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांचा वन खात्यावर जोर आहे. हे खाते भाजपला हवे असल्यास ग्रामविकास किंवा आरोग्य यापैकी एक खाते शिंदे गटाला सोडावे, असा आग्रह आहे. भाजप मात्र यातील एकही खाते शिंदे गटाला द्यायला तयार नाही. त्यामुळे वजनदार खात्यांच्या हट्टापायीच खातेवाटप रखडले आहे.