दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरी CBI ने छापेमारी केली आहे. सीबीआयकडून सध्या एकाच वेळी 20 ठिकाणी छापेमारी करण्यात येत आहे. याबद्दल खुद्द सिसोदिया यांनीच ट्वीट करत माहिती दिली आहे. सीबीआयचे आमच्या घरी स्वागत आहे. चौकशी दरम्यान आम्ही त्यांना पूर्ण सहकार्य करु, जेणे करुन सत्य लवकरच सर्वांसमोर येईल. आतार्यंत माझ्यावर अनेक केसेस करण्यात आल्या आहेत. पण त्यातून काहीही बाहेर आले नाही. मला पूर्ण विश्वास आहे की या छापेमारीतूनही काहीच साध्य होणार नाही. मी मुलांच्या चांगल्या शिक्षणासाठी प्रयत्नशील आहे आणि त्याला कुणीही रोखू शकत नाही, असे ट्वीट सिसोदिया यांनी केलं आहे.
ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं. इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सकें.
हम दोनों के ऊपर झूँठे आरोप हैं. कोर्ट में सच सामने आ जाएगा.
— Manish Sisodia (@msisodia) August 19, 2022
दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है।इसे ये रोकना चाहते हैं।इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियो पर रेड और गिरफ़्तारी
75 सालों में जिसने भी अच्छे काम की कोशिश की,उसे रोका गया।इसीलिए भारत पीछे रह गया
दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 19, 2022
जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अख़बार NYT के फ़्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ़ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने CBI भेजी
CBI का स्वागत है। पूरा cooperate करेंगे। पहले भी कई जाँच/रेड हुईं। कुछ नहीं निकला। अब भी कुछ नहीं निकलेगा https://t.co/oQXitimbYZ
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 19, 2022
( हेही वाचा: FD वर मिळणार आता अधिक व्याज )
उपराज्यपालांकडून मागील महिन्यात सीबीआय चौकशीची शिफारस
दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी गेल्या महिन्यात उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याविरुद्ध दिल्लीच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणात कथित अनियमिततेच्या आरोपावरुन सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. नवीन उत्पादन शुल्क धोरण नियमांचे उल्लंघन करुन, त्यांच्या इच्छेनुसार तयार करण्याचे, अंमलबजावणी करण्याचे आणि त्यात मनमानी बदल करण्यासाठी कोणकोणत्या सरकारी अधिकारी आणि प्रशासकांनी मुख्य भूमिका बजावली याचा माहितीचा अधिकार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांनी मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी दिले होते.
Join Our WhatsApp Community