देशातील 12 राज्यांना लवकरच विजेच्या संकटाला सामोरे जावे लागू शकते. 51 अब्ज रुपयांचे वीज बिल थकल्याने, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली पाॅवर सिस्टम ऑपरेशन काॅर्पोरेशन लिमिटेडने या राज्यांना वीज पुरवठा न करण्याचे आदेश वीज पुरवठा कंपन्यांना दिले आहेत. पोसोकोने इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, पाॅवर एक्सचेंज ऑफ इंडिया आणि हिंदुस्थान पाॅवर एक्सचेंज या वीज पुरवठादार कंपन्यांना महाराष्ट्रासह थकबाकीदार 13 राज्यांना वीज पुरवठा न करण्याचे आदेश दिले होते.
या राज्यांत मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, बिहार, छत्ताीसगड आणि झारखंड या राज्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राकडील थकबाकीचा आकडा मोठा आहे. त्यामुळे पोसोकोच्या या निर्णयाचा महाराष्ट्राला मोठा फटका बसू शकतो. ऐन सणासुदीत राज्यावर वीज कपातीचे संकट ओढवण्याची शक्यता आहे.
काय आहेत नवे नियम?
नवे नियम गेल्या जून महिन्यापासून अमलात आले आहेत. या नियमानुसार, राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांना वीजबिल जारी झाल्यानंतर, अडीच महिन्यांच्या आत त्याचा भरणा करावा लागेल. या कंपन्यांना मुदतीत वीजबिल भरता न आल्यास वीज पुरवठा बंदची कारवाई होईल.
( हेही वाचा: हुल्लडबाज गोविंदांवर कारवाई; विनाहेल्मेट फिरणा-या 4 हजार 809 दुचाकीस्वारांवर बडगा )
निर्बंधाची माहिती मिळताच घेतली 1200 मेगावाॅट वीज
पोसोकोतर्फे लावण्यात आलेल्या निर्बंधांची माहिती मिळताच महावितरण अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. कंपनीने पोसोकोला गुरुवारी रात्रीच माहिती देण्यात आली आहे की, महावितरणवर 381.66 कोटी रुपयांची थकबाकी वादग्रस्त आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्टसुद्धा आहे, ही माहिती दिल्यानंतर पोसोकोने महावितरणवर लावलेले निर्बंध तातडीने हटवले आहेत. पाॅवर एक्सचेंजमधून महावितरणने शुक्रवारीसुद्धा 800 ते 1200 मेगावाॅट वीज घेतली.