दहीहंडी आणि गणेशोत्सव कालावधीत दाखल झालेले खटले मागे घेणार

राज्यात गणपती व दहीहंडी उत्सवाच्या कालावधीत कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन झाल्यामुळे अनेक खटले दाखल झालेले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी, युवक आणि इतर नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन संबंधित खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

हे गुन्हे माफ

शासनाच्या परिपत्रकानुसार, राज्यात गणपती व दहीहंडी उत्सवाच्या कालावधीत कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन झाल्यामुळे ३१ मार्च २०२२ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे व ज्या खटल्यांमध्ये शासनाने घालून दिलेल्या अटी, शर्तींची पूर्तता होत आहे, असे खटले मागे घेण्याची कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी तत्वत: मान्यता देण्यात येत आहे. हे खटले गणपती व दहीहंडी उत्सवाच्या कालावधीत कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन झाल्यामुळे दाखल असावेत. अशा घटनेत जीवितहानी झालेली नसावी. तसेच खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाखांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे.

(हेही वाचाः हमरस्त्यावरील पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवण्याचा प्रयोग राज्यभर राबवा – कोश्यारी)

समिती स्थापन

गणपती व दहीहंडी उत्सवाच्या कालावधीत कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन झाल्यामुळे दाखल झालेल्या खटल्यांसंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात सहायक संचालक, अभियोग संचालनालय आणि पोलीस उपआयुक्त (गुन्हे) हे सदस्य सचिव असतील.

आमदार-खासदारांना सूट नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका (दिवाणी) क्रमांक ६९९/२०१६ (अश्विनी कुमार उपाध्याय विरूद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर) मध्ये दिलेल्या निर्देशांनुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार, आमदार यांचा समावेश आहे, असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

(हेही वाचाः हमरस्त्यावरील पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवण्याचा प्रयोग राज्यभर राबवा – कोश्यारी)

नियम काय?

एखाद्या खटल्यात एका पेक्षा अधिक व्यक्तींचा सहभाग असल्यास सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीची रक्कम सम प्रमाणात अथवा सर्वसहमतीने वसूल करण्यात यावी. नुकसान भरपाईची रक्कम भरली, याचा अर्थ गुन्हा सिद्ध झाला किंवा मान्य झाला, असा लावण्यात येऊ नये. समितीने खटला मागे घेण्याची शिफारस केल्यानंतर संबंधित सरकारी अभियोक्त्याने तत्काळ ती शिफारस विहित मार्गाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणावी व त्याबाबत तत्काळ समितीस कळवावे. समितीच्या शिफारशींवर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांची माहिती संबंधित सरकारी अभियोक्त्याने तातडीने समितीस कळवावे, असे नियमावलीत नमूद करण्यात आले आहे.