सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी आउटसोर्सिंगची मदत घेणार, इंटीलिजन्स विभाग तयार करणार – उपमुख्यमंत्री फडणवीस

सध्या होत असलेले सायबर गुन्हे रोखताना आपल्याकडील सायबर विभागात आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. गुन्हेगार दहा पावले पुढे असतात. म्हणून राज्य सरकार परदेशाप्रमाणे यासाठी आऊटसोर्सिंग करणार आहोत. याकरता मायक्रोसॉफ्ट, टाटा कन्सल्टन्सी अशा कंपन्यांची मदत घेणार आहोत, तसेच सायबर इंटीलिजन्स युनिट तयार करू, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केली. सध्या राज्यात ऑनलाईनच्या माध्यमातून सायबर गुन्ह्यात वाढ झाली आहे, ऑनलाईन बँकिंग, खोटी लोन ॲपच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांची फसवणूक केली जाते तसेच मेट्रोमोलिनी वेब साईटवर खोटी माहिती टाकली जाते त्यामाध्यमातून महिलांची फसवणूक केली जाते. त्यामुळे अशा साईटवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार मनीषा कायंदे यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून केली होती.

( हेही वाचा : मुंबईतील १५० वर्ष जुना पूल २०२४ पर्यंत वाहतुकीसाठी बंद )

लोन ॲप नेपाळमध्ये चालवले जात आहेत

लक्षवेधीवर बोलताना आमदार मनीषा कायंदे म्हणाल्या की, सायबर गुन्हे करणारे गुन्हेगार हे दहा पावले पुढे असतात. पोलिस अपडेट नसतात. त्यांना अपुरी सुविधा आहे. सायबर गुन्हे करणारे गुन्हेगार हे ज्येष्ठ नागरिक आणि मेट्रोमोनियल साईटच्या माध्यमातून महिलांची फसवणूक करत असतात. हे गुन्हे रोखण्यासाठी काय कारवाई करणार, अशी विचारणा केली.

त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कोरोना काळात सायबर गुन्ह्यामध्ये सर्वाधिक वाढ झाली. या अशा गुन्ह्यात गुन्हेगार दुसऱ्या राज्यात किंव्हा दुसऱ्या देशात बसून फसवणूक करतो, त्यामुळे अशा गुन्हेगारांना पकडणे आव्हानात्मक असते. हे गुन्हेगार रोज नवीन कल्पना तयार करून गुन्हे करत असतात. सायबर वॉच युनिटने यातील बेकायदेशीर लोन ॲप शोधून काढले आहेत. त्यातील काही ॲप नेपाळमधून चालवले जात असल्याचे दिसून आले आहे, तर काही ॲपचे कॉल सेंटर ही नेपाळमध्ये आहेत. त्यामुळे यासंबंधी केंद्राला माहिती दिली आहे, तसेच नेपाळ पोलिसांच्या ही संपर्कात आहोत. हे गुन्हे रोखण्यासाठी सायबर गुन्हे विरोधी विभाग अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. सध्या या विभागात ३४ लॅब सुरू आहेत. मानवी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

म्हणून आउटसोर्सिंग करणार…

आपण अमेरिकेत मायक्रोसॉफ्ट कंपनीच्या मुख्यालयात गेलो होतो, तेव्हा तिथे भारतावर दर तीन सेंकदात सायबर हल्ले होत असल्याचे समजले, तिथे सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी आय टी कंपन्यांची मदत घेतली जात आहे. त्यानुसार राज्य सरकारही यात आउटसोर्सिंग करण्याचा विचार करत आहे. कारण या ठिकाणचे मनुष्यबळ सतत अपडेट असते, आपल्याकडे शासकीय भरती केली तरी तो अधिकारी दोन वर्षांनी कालबाह्य बनतो, त्यामुळे आपण मायक्रोसॉफ्ट, टाटा कन्सल्टन्सी अशा कंपन्यांची मदत घेणार आहोत. त्यांच्यावर नियंत्रण सरकारचे असेल, तसेच या विभागातील आय जी पदावरील पोस्टींग म्हणजे साईड पोस्टींग अशी भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ही मानसिकता बदलण्यात यावी याकरता या पदावर पोस्टींग झालेल्या अधिकाऱ्याला चांगली पोस्टींग दिली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.