महानंद दूध महासंघावर प्रशासकाची नियुक्ती करणार – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांची घोषणा

मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य दूध महासंघ मर्यादित असलेल्या महानंद दूध महासंघात गैरव्यवहार आणि उतरळती कळा लागण्याला संचालक मंडळ कारणीभूत आहे. महासंघातील अनियमितताविषयी सरकार बघ्यांची भूमिका घेणार नाही. महानंद महासंघाचे खासगीकरण करण्याची शासनाची भूमिका नाही. महासंघातील भ्रष्टाचाराची निश्‍चित चौकशी केली जाईल, तसेच महानंद दूध महासंघावर प्रशासकाची नियुक्ती केली जाईल, अशी घोषणा दुग्धव्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी २२ ऑगस्ट या दिवशी विधान परिषदेत लक्षवेधीवर बोलतांना केली. विधान परिषदेचे सदस्य विजय उपाख्य भाई गिरकर यांनी ही लक्षवेधी मांडली होती.

( हेही वाचा : रायगडमध्ये १ हजार ७० पाणी पुरवठा योजना मंजूर)

या वेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर म्हणाले की, महानंद दूध महासंघ तोट्यात येण्यास संचालक मंडळ उत्तरदायी असल्याने संचालकांवर कारवाई केली पाहिजे. दूध महासंघात आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना वेतन देण्यासाठी पैसे नाहीत. महानंद संस्थेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी होऊन दोषींच्यावर फौजदारी गुन्हा नोंद करावा, अशी मागणी केली. त्यानंतर सदस्य भाई जगताप आणि जानकर यांनीही अशीच मागणी केली.

महानंदाला पुनर्वैभव मिळवून देणार

सदस्यांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देतांना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, महानंद दूध आणि दुग्धपदार्थाची विक्री मुंबई महानगर क्षेत्रातील मुख्य शहरांच्या बाजारपेठेत होत होती. वर्ष २००४-०५ पर्यंत सुमारे ८ लाख लिट प्रतिदिन विक्रीचा उच्चांक गाठला होता. त्यानंतर वर्ष २०२१ पर्यंत त्यात घट होऊन १.४५ लाख लिटर दुधाची विक्री होती. दूध संकलन आणि दूध वितरण यात घट झाल्याने संस्था तोट्यात आली आहे. वर्ष २०२१-२१ मध्ये १५.४६ कोटी रुपयांचा तोटा महासंघास झाला आहे. बाजारपेठेत खासगी दूध संस्थांचा वाढता प्रभाव, महासंघाच्या सदस्यांनी स्वतःचे ब्रॅन्ड चालू करून बाजारात वितरण करण्यात येत असल्यामुळे उपविधीमध्ये तरतूद असल्याप्रमाणे सदस्य संघांनी त्यांच्या एकूण संकलनाच्या ५ टक्के दुधाचा पुरवठा महासंघास केला नाही. त्यामुळे सदस्य संघाविरुद्ध कारवाई करण्याविषयी महासंघाद्वारे नोटीस देण्यात आली आहे. अतिरिक्त मनुष्यबळामुळे होणार्‍या अनावश्यक प्रशासकीय व्ययात बचत करण्यासाठी स्वेच्छा सेवानिवृत्ती योजना राबवण्यात आली होती. नवीन स्वेच्छा सेवानिवृत्ती योजनेचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. प्रशासकीय व्ययात वाढ आणि कोरोनामुळे महासंघाच्या आर्थिक स्थितीवर विपरित परिणाम झालेला आहे. महासंघाला दैनंदिन दूध खरेदी आणि प्रशासकीय कामकाज चालवण्यासाठी अधिकर्ष (ओव्हरड्रॉफ्ट) घ्यावा लागला आहे. हा महासंघाला पुर्नवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी शासन प्रयत्न करेल. महानंदप्रश्‍नी शासनाच्या स्तरावर स्वतंत्र्य बैठक घेण्यात येईल, असेही मंत्री विखे पाटील म्हणाले.