देवनार ऊर्जा प्रकल्पाच्या सल्लागार सेवेवरच ४३ कोटींचा खर्च

देवनार येथील ६०० मेट्रीक टन प्रतिदिन क्षमतेच्या कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी नोव्हेंबर २०२२मध्ये कंत्राट कामांचा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर आता तब्बल दीड वर्षांनी सल्लागारांची नेमणूक करण्यात येत आहे. प्रकल्पाच्या आखणीचे मुल्यांकन, बांधकाम तसेच तांत्रिक व कायदेशी बाबींच्या पुर्ततेसाठी मार्गदर्शन करण्याकरता या सल्लागारांची नेमणूक करण्यात येत असून या सल्ला सेवेसाठी टंडन अर्बन सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड व इन्फ्रा एन इंडिया लिमिटेड यांच्या संयुक्त उपक्रमाच्या कंपनीची यासाठी निवड करण्यात आली आहे. या सल्लागार सेवा शुल्कासाठी महापालिका तब्बल ४९ कोटी ४३ लाखांचा खर्च मोजणार आहे.

( हेही वाचा : पोलीस आयुक्तांची स्वाक्षरी करून तयार केला सुरक्षा एजन्सीचा परवाना, एकाला अटक )

देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीज निर्मिती प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतल्यानंतर येथील ६०० मेट्रीक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी चेन्नई एम.एस. डब्ल्यू.प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांसाठी ६४८ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तर पुढील १५ वर्षांच्या देखभालीसाठी सुमारे ४०० कोटी याप्रमाणे एकूण १०५६ कोटी रुपयांचे कंत्राट संबंधित कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव नाव्हेंबर २०२०मध्ये मंजूर करण्यात आल्यानंतर कंत्राटदाराला २४ डिसेंबर २०२० रोजी स्वीकृतीपत्र देण्यात आले. या प्रकल्पाच्या कंत्राटानुसार प्रकल्पाच्या आखणीचे मुल्यांकन करणे, बांधकाम व प्रचालन कामांचे पर्यवेक्षण व देखभाल करणे, कामांसंबंधी विविध डिझाईन तथा ड्रॉईग्ज यांचे परिरक्षण करणे, तांत्रिक व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी तसेच कंत्राटदाराला मार्गदर्शन करणे तसेच कामांचे पर्यवेक्षण करणे आदी कामांसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रत्यक्षात या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या प्रस्तावाला नोव्हेंबर २०२० रोजी मान्यता दिल्यानंतर महापालिकेने सल्लागार सेवेसाठी डिसेंबर २०२१ रोजी निविदा मागवली. या निविदेची छाननी टाटा कन्सल्टींग इंजिनिअर्स लिमिटेडे केल्यानंतर टंडन अर्बन सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड व इन्फ्रा एन इंडिया लिमिटेड यांच्या संयुक्त कंपनीची निवड करण्यात आली. सल्लागार सेवेसाठी मागवलेल्या निविदेते या एकमेव कंपनीने भाग घेतला होता. या कंपनीने महापालिकेच्या अंदाजापेक्षा दीड टक्के अधिक रक्कमेची बोली लावून ४३ कोटी ४६ लाख ५२ हजारांमध्ये काम मिळवले.

या प्रकल्पासाठी अशाप्रकारे मिळाल्या परवानगी

महापालिकेने डिसेंबर २०२०मध्ये नियुक्त केलेल्या कंपनीला देकार पत्र दिल्यानंतर या प्रकल्पासाठी राज्यस्तरीय वातावरण परिणाम मुल्यांकन प्राधिकरणाने पर्यावरण परवानगी डिसेंबर २०२१ रोजी दिली. तर प्रकल्प स्थापन परवानगीसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाकडे या प्रकल्पाचे तांत्रिक सादरीकरण १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी करण्यात आले. स्थापना परवानगी लवकरच प्राप्त होणे अपेक्षित होते. या प्रकल्पासाठी सागरी नियंत्रण क्षेत्र परवानगी मिळाली असून वन परवानगी अंतिम टप्प्यात आहे. प्रकल्प स्थापना परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर या प्रकल्पाचा कंत्राट कालावधी सुरु होईल आणि कंत्राटदार प्रकल्पाची कामे हाती घेईल,असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.