विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करण्यावर प्रतिबंध करावा का, विधान परिषदेत गदारोळ

176
बुधवारी, २४ ऑगस्ट रोजी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर शिंदे गटाचे आमदार आणि विरोधक एकमेकांना भिडले. त्यावेळी आमदारांमध्ये धक्काबुक्की झाली, हा प्रकार अशोभनीय आहे. त्यामुळे विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर होणाऱ्या आंदोलनाचे चित्रीकरण करण्यावर बंदी आणावी, असा मुद्दा आमदार जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत मांडला. त्यावेळी सभागृहात या विषयावर मतमतांतरे निर्माण झाली. त्यावर उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या विषयावर दोन्ही सभागृहांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले. मात्र त्या दरम्यान सभागृहात जोरदार खडाजंगी झाली.
आमदार जयंत पाटील म्हणाले, विधिमंडळ सदस्यांना विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसवणे थांबवले पाहिजे. सदस्यांनी सभागृहात बसायचे असते, पायऱ्यांवर बसायचे नसते. जर पायऱ्यांवर होणाऱ्या आंदोलनाचे चित्रीकरण करण्यास बंदी घातली, तर कुणीही तिथे बसणार नाही. पायऱ्यांवर सदस्यांमध्ये मारामारी होते, देश विधानभवनाकडे आदर्श म्हणून पाहत असतो असे म्हटले.

आंदोलन करणे हा अधिकार

आमदार अनिल परब यांनी यावर आक्षेप घेत म्हटले की, लोकशाहीत विधानभवनाला विशेष महत्व आहे. या सभागृहातील आयुधांच्या माध्यमातून जनतेचे प्रश्न सोडवले जातात. जेव्हा सभागृहातील वेळ आणि नियमांची मर्यादा यामुळे अपयश येते तेव्हा सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी विरोधक पायऱ्यांवर बसतात. प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार आहे. तरीही या पायऱ्यांवर एकमेकांसोबत भिडणे, मारणे, शिवीगाळ करणे हे चुकीचे आहे. म्हणून आंदोलनाचा अधिकार काढला जाऊ नये, असे अनिल परब म्हणाले. याला आमदार रणजित सिंह पाटील, शशिकांत पाटील यांनी समर्थन केले.

दोन्ही सभागृहातील संयुक्त समिती स्थापन करू – उपसभापती

यावेळी संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या विषयावर आचारसंहिता संबंधी बैठक घेण्यात येईल, असे सांगितले. यानंतर उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधिमंडळ सचिवालय यांचे परिपत्रक वाचून दाखविले. त्यात सदस्यांना पायऱ्यांवर बसून आंदोलन करणे आणि त्याचे चित्रीकरण करणे, छायाचित्र काढणे यावर प्रतिबंध करण्यात आला आहे, असे सांगितले. त्यावर सदस्यांनी गोंधळ घातला, त्यानंतर उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, पायऱ्यांवर बसून काही सदस्यांनी शीर्षासन केले होते, काहींनी प्राण्यांचा आवाज काढला होता, हे चुकीचे आहे. यावर आपण कोणताही आता निर्णय देत नाही, तरीही यावर दोन्ही सभागृहातील सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन करून पुढील महिनाभरात नियमावली तयार करण्याचा प्रयत्न करू, या विषयावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे, विधानसभा अध्यक्ष यांच्याशी चर्चा करणार आहे, असे सांगितले.
Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.