राज्यातील रात्र शाळांतील समस्यांविषयी शासनाच्या निर्णयातील काही तरतुदी महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियम १९८१ मधील तरतुदीशी विसंगत असल्याने या विषयी विसंगती दर करून रात्रशाळांविषयी धोरण ठरवण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्या वतीने पुढील हिवाळी अधिवेशनापर्यंत धोरण ठरवण्यात येईल, अशी घोषणा शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी २५ ऑगस्ट या दिवशी विधान परिषदेत केली. याविषयी सदस्य नागोराव गाणार यांनी प्रश्‍नोत्तरात हा तारांकित प्रश्‍न मांडला होता.
मुंबई महापालिकेत अतिरिक्त शिक्षक रात्र शाळेत नेमणार
विधान परिषदेचे गटनेते प्रवीण दरेकर म्हणाले की, सध्या प्रतिकूल परिस्थितीत रात्रशाळा चालू आहेत. रात्रशाळेतील विद्यार्थ्यांची घुसमट होत आहे. त्यामुळे अशा वातावरणात विद्यार्थ्यांना शिकवून काय उपयोग होणार नाही. त्यामुळे रात्रशाळेतील शिक्षणाविषयी समिती नियुक्त करून समयमर्यादेत धोरण ठरवायला हवे. याला उत्तर देतांना मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, रात्रशाळेतील ५ तासांचा कालावधी कमी करून तो अडीच तासांचा करण्यात आला आहे. त्यामुळे अल्प कालावधीतील शिक्षणाने काही लाभ होणार नाही. शिक्षणाचा दर्जा वाढला पाहिजे, तसेच अडीच तासांचे काम शिक्षक करत असतांना त्यांना ५ तासांचे पैसे देणे हे अयोग्य आहे. मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम न होण्यासाठी मुंबई महापालिकेतील अतिरिक्त शिक्षक रात्रशाळेसाठी देण्यात येतील. यासाठी अशा शिक्षकांना १ वर्ष वेगळे प्रशिक्षण देण्यात येईल. यासमवेत काही खासगी शाळांचा रात्रशाळांसाठी वापर करण्यात येईल का ? हेही पाहिले जाईल.
Join Our WhatsApp Community