हिजाब बंदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना खडसावले

कर्नाटकातील हिजाब बंदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी अपेक्षित होती. यापूर्वी याचिकाकर्ते जलद सुनावणीची मागणी करीत होते. परंतु, सोमवारी याचिकाकर्त्याने सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली. त्यावर न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत नोटीस बजावली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 5 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

याचिकाकर्त्यावर नाराजी व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘तुम्ही सातत्याने लवकर सुनावणीची मागणी करत आहात. आता अशी विनंती मान्य केली जाणार नाही. आम्ही नोटीस जारी करत आहोत. पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. गेल्या 15 मार्च रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब बंदी प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. महिलांसाठी हिजाब घालणे हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले होते. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणवेश परिधान करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच, धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भाग म्हणून हिजाब स्वीकारण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या 24 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. कर्नाटकातील उडुपी येथील मनाल आणि निबा नाझ या 2 विद्यार्थीनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याशिवाय फातिमा बुशरा, फातिमा सिफत यांच्यासह अनेक विद्यार्थ्यांनींनीही याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांमध्ये घटनेच्या कलम 25 अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

( हेही वाचा: CVC Report: केंद्रीय तपास यंत्रणेतील 171 प्रकरणांमध्ये तब्बल 633 अधिकारी भ्रष्ट? )

मार्चमध्येच याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. ते म्हणाले होते की, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थिनींच्या अभ्यासावर परिणाम होत आहे.  हिजाब अनिवार्य मानला जात असल्याने त्यांना परीक्षेला बसता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची तातडीची सुनावणी आवश्यक असल्याचे मान्य केले नाही. अखेर पाच महिन्यांनी यावर सुनावणी सुरू असताना, ती पुढे ढकलण्याची विनंती आज करण्यात आली. आता या प्रकरणावर येत्या सोमवारी म्हणजेच 5 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.