राज्यात झालेल्या सत्ताबदलानंतर महाविकास आघाडी सरकारचे निर्णय बदलण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकार घेत आहेत. त्यातील आणखी एक निर्णय सरकारने फिरवला आहे. एमएमआरडीएच्या विनंतीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी मेट्रो ३ च्या कारशेडसाठी कांजूरमार्गची जागा हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचा निर्णय मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मंगळवारी, ३० ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात मागे घेतला.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना आरे कॉलनीतील कारशेड कांजूरमार्गमधील १०२ एकर जमिनीवर हलवून त्याचे कामही सुरू केलेले असताना या जमीन हस्तांतरणाचा मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांचा १ ऑक्टोबर २०२० रोजीचा आदेशच मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगित केला होता. तसेच पुढील आदेशापर्यंत त्या जमिनीवर मेट्रो कारशेडचे कोणतेही काम करण्यासही न्यायालयाने एमएमआरडीए व दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (डीएमआरसीएल) मनाई केली होती.
(हेही वाचा रोहिंग्यांमुळे बांगलादेश त्रस्त, थेट लष्कराला बोलावणार)
कांजूरमार्ग कारशेडची जागा का वादात सापडली?
आरे कॉलनीतील कारशेड रद्द करून ते कांजूरमार्गमध्ये हलवण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १ ऑक्टोबर २०२० रोजी जमीन हस्तांतरणाचा आदेश काढला होता. ६ ऑक्टोबर रोजी ती जमीन एमएमआरडीएच्या ताब्यात देण्यात आली होती. त्यानंतर एमएमआरडीएने कारशेड उभारणीच्या कामासाठी ती जमीन डीएमआरसीएलच्या ताब्यात दिली होती. मात्र, ही जमीन आमच्या मालकीची असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याचे बेकायदा हस्तांतरण केले, असा दावा करत केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील मीठ आयुक्त कार्यालयाने त्याला याचिकेद्वारे आव्हान दिले. दुसरीकडे या वादग्रस्त जमिनीविषयी दिवाणी न्यायालयात आमचा दावा आधीच प्रलंबित असताना आणि त्यात यथास्थितीचा आदेश असतानाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याची पर्वा न करता जमीन हस्तांतरण केले असल्याचे गरोडिया ग्रुपचे खासगी विकसक महेशकुमार गरोडिया यांच्यातर्फे निदर्शनास आणण्यात आले होते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश हा त्रुटीयुक्त व कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन करणारा असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे, असे निरीक्षण नोंदवून तो आदेश मागे घेण्याचा विचार करा, असे खंडपीठाने सुचवले होते.
Join Our WhatsApp Community