रेसकोर्सची जागा मागील ९ वर्षांपासून वापरली जाते फुकटात : सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे महापालिकेची तिजोरी रिकामी

महालक्ष्मी रेसकोर्सची जागा ताब्यात घेण्यास मुंबई महापालिकेला पुरते अप यश आले आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्सची जागेबाबत रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबबरोबर यापूर्वी १९ वर्षाकरता झालेला भाडेकरार ३१ मे २०१३ रोजी संपुष्टात आला.तेव्हापासून ही जागा महापालिका आपल्या ताब्यात घेत ना त्या जागेच्या भाडेकराराचे नुतनीकरण करून संबंधित संस्थेला मुदतवाढ दिली जात. परिणामी महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असून सरकारकडून याबाबत कोणताही निर्णय न घेतला जात असल्याने महापालिकेला ना भाडेकरारानुसार पैसे वसूल करत येत आणि नाही भाडेकरार संपुष्टात आल्याने जागा ताब्यात घेता येत. परिणामी मागील ०९ वर्षांपासून एकही पैसे न देता महालक्ष्मी रेसकोर्सची मोक्याची जागा फुकट वापरली जात असल्याची बाब समोर येत आहे.

( हेही वाचा : मढ मार्वेमधील ‘त्या’ वादग्रस्त स्टुडिओप्रकरणी उपायुक्त काळे यांची चौकशी समिती; चार आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आयुक्तांच्या सूचना)

महालक्ष्मी रेसकोर्सचा, सुमारे २२२ एकर क्षेत्रफळाचा, भूखंड ‘दि रॉयल वेस्टर्न टर्फ क्लब’ला, भाडेपट्टयाने देण्यात आला आहे. यापैकी ७० टक्के भूखंड हा राज्य सरकारचा, तर ३० टक्के भूखंड महापालिकेचा आहे. जर चौरस मीटरमध्ये सांगायचे झाले तर या एकूण ८ लाख ५५ हजार १९८ चौरस मीटरपैकी २ लाख ५८ हजार २४५ चौरस मीटरची जागा ही महापालिकेच्या मालकीची आहे, तर ५ लाख ९६ हजार ९५३ चौरस मीटरची जागा ही राज्य सरकारची आहे.

या भूखंडाची भाडेपट्टयाची मुदत ३१ मे २०१३ संपुष्टात आली, तेव्हापासून ही जागा ना ताब्यात घेतली जात ना, त्यांच्या भाडेकराचे नुतनीकरण केले जात. दोघांनी संयुक्तपणे ही जागा रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिल्यामुळे भाडेकराराचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावयाचा असल्याने त्यांच्याकडे सविस्तर अहवाल पाठवला असल्याचे प्रशासनातील अधिकारी सांगतात.

महापालिकेची तिजोरी मागील नऊ वर्षांपासून रिकामीच

राज्यात काँग्रेसचे आघाडी सरकार असताना तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी निवेदन देत या जागेचे थिमपार्क (मनोरंजन मैदान) बनवण्याची संकल्पना मांडून त्याचा आराखडा सादर केला होता. त्यानंतर काँग्रेसचे सरकार जावून भाजप -शिवसेना युतीचे देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले. या सरकारमध्ये शिवसेना असूनही त्यांना या जागेबाबत कोणताही निर्णय घेता आला नाही. त्यानंतर २०१९मध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि या थिमपार्कची संकल्पना मांडणारे उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्री बनले. परंतु अडीच वर्षांमध्ये उध्दव ठाकरे यांना या थिमपार्कबाबत कोणताही निर्णय घेता आलेला नाही. दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांना पत्र देत,राज्य शासनाने, महापालिकेच्या भाडेतत्वावर असलेल्या ‘अनुसूची डब्ल्यू’ मध्ये समाविष्ट केलेला, मुंबई महालक्ष्मी रेसकोर्सचा भाडेपट्टा संपुष्टात आलेला भूखंड, भाडेपट्टयाने न देता, त्यावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘थीम पार्क’ उभारण्याच्या, मुंबई महापालिकेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात यावी. अशी मागणी केली होती.

मात्र, आजतागायत तिन सरकार येवून गेली तरी यावर निर्णय घेतला जात नसून याचा लाभ रॉयल टर्फ कंपनीला होत आहे. ही कंपनी एकही पैसा न देता जागेचा वापर करत असून महापालिकेची तिजोरी मात्र मागील नऊ वर्षांपासून रिकामीच आहे. त्यामुळे आता शिंदे सरकार तरी यावर निर्णय देणार घेणार का असा सवाल उपस्थित होत आहे.