पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाला कार्यवाही करण्याची परवानगी देण्याबाबत आदेश देण्याच्या मागणीसाठी शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर बुधवारी 9 सप्टेंबरला सुनावणी झाली. घटनापीठाने 27 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार असल्याचे जाहीर केले.
( हेही वाचा: निर्णय नाहीच! राज्यातील सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी आता 27 सप्टेंबरला )
काय घडले सर्वोच्च न्यायालयात?
- शिंदे गटाचे वकील अॅड. कौल यांनी निवडणूक आयोगाला कार्यवाही करण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थिगिती दिल्याने निवडणूक आयोगाला पक्षाच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेता येत नसल्याचे सांगितले. त्यावर उद्धव ठाकरे यांचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, ज्यांच्यावर विधानसभा सदस्य अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे, त्यांना निवडणूक आयोगात धाव घेण्याचा अधिकार नाही. शिंदे गटाला निवडणूक चिन्ह मिळाल्यास सगळेच व्यर्थ होईल, असे सिब्बल म्हणाले. त्यावर कोणी आमदार असो किंवा नसो, तो पक्षावर दावा करु शकतो, असे अॅड. कौल यांनी म्हटले.
- केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे वकील अॅड. अरविंद दातार यांनी म्हटेल की, आम्ही आमचे संविधानिक कर्तव्य बजावत आहोत. त्याला रोखता कामा नये. कोण आमदार आहे, कोण आमदार नाही याकडे आम्ही लक्ष देत नाही. संबंधित व्यक्ती पक्षाची सदस्य असणे पुरेसे असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
- त्यानंतर न्यायालयाने संबंधित पक्षकारांना दोन पानांवर मुद्दे मांडण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी 27 सप्टेंबर रोजी घेण्याचे जाहीर केले. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय त्याच दिवशी निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीबाबत निकाल सुनावण्याची शक्यता आहे.