सामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेऊन त्यांना शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ सुलभरित्या मिळावा यासाठी सामान्यांच्या समस्या आणि शासकीय कार्यपद्धती यांची सांगड घालत सुशासन नियमावली करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी दिले. कृषी, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, शिक्षण, आदिवासी विकास, रोजगार निर्मिती या क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य देऊन अन्य राज्यांना हा आदर्श ठरेल, अशी नियमावली तयार करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
( हेही वाचा : 1993च्या स्फोटातील मृताची कबर खोदली, पण गुन्हेगार याकूबच्या कबरीला दिले संरक्षण )
सुशासन नियमावली तयार करण्याकरिता नियुक्त समितीची गुरुवारी वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. समितीचे अध्यक्ष माजी उपलोकायुक्त सुरेश कुमार, माजी मुख्य सचिव तथा समिती सदस्य जयंतकुमार बांठिया, स्वाधीन क्षत्रिय, के. पी. बक्षी, अजितकुमार जैन, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव या वेळी उपस्थित होते. शासनाच्या सेवा नागरिकांना अधिक सुलभ व पारदर्शी पद्धतीने मिळाव्यात तसेच शासन व नागरिक यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी सुशासन नियमावलीमध्ये त्याचा अंतर्भाव करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. प्रशासनाचे सुशासन होण्यासाठी सुशासन नियमावली उपयुक्त ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.
तज्ज्ञांची मदत घ्या!
प्रशासन गतिमान करतानाच माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावीपणे वापर करण्याची गरज आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, शेतकऱ्यांसाठी जोडधंदा, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान यासाठी समितीने उपाययोजना सुचविताना त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. अतिवृष्टीमुळे कोल्हापूरसारख्या भागात पूर येतो, वातावरणीय बदलांमुळे अतिवृष्टी, दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागते, यासाठी शासनाकडून वेळोवेळी मदत केली जाते, मात्र अशा नैसर्गिक आपत्तींबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी या समितीने त्याचा सुशासन नियमावलीमध्ये समावेश करावा, अशी सूचनाही शिंदे यांनी केली.
दप्तरदिरंगाईवर नजर
आदिवासी भागात कुपोषणासारखी समस्या कायमच भेडसावत असते अशावेळी ज्या योजना आहेत त्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रृटी शोधून त्यावर समितीने उपाययोजना सुचवाव्यात. शिक्षण, आरोग्य, रोजगारनिर्मिती या क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य देण्यात येत असून पायाभूत सुविधांच्या कामांची गुणवत्ता यासाठी संनियंत्रण करणारी यंत्रणा समितीने सुचवावी. फायलींचा जलदगतीने निपटारा याविषयावर देखील समितीने अभ्यास करतानाच दप्तरदिरंगाई कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी नियमावलीमध्ये त्याचा समावेश करावा, असे सांगत लोकांचे काम वेळेवर झाले तरच त्याला सुशासन म्हणता येईल, नागरिकांना कामांसाठी शासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नये, त्यांची भटकंती थांबावी, क्षेत्रीयस्तरावरच त्यांच्या समस्यांचा निपटारा व्हावा, मंत्रालयापर्यंत त्यांना यायची गरज भासू नये, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community