सरकारने जम्मू -काश्मीर एक्स- ग्रेशिया नियम 1994 रद्द केले आहे. त्याऐवजी, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्वसन सहाय्य योजना 2022 लागू करण्यात आली आहे. या योजनेतंर्गत आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि नियंत्रण रेषेवर गोळीबारात मारल्या गेलेल्या सरकारी कर्मचा-यांच्या आश्रितांना सानुग्रह नियुक्ती आणि आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, सर्व स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी कंपन्या जिथे सध्या SRO 43 लागू आहे ते ही योजना स्वीकारु शकतात. त्यासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकारी, प्रशासकीय मंडळ आणि संचालक मंडळाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. अशा संस्था अर्ज प्राप्त करणे आणि निकाली काढणे या ऑनलाईन पद्धतीचा अवलंब करु शकतात.
( हेही वाचा: देवेंद्र फडणवीस हिंदुहृदयसम्राट – नितेश राणे )
‘या’ कंपन्यांना पुनर्वसन योजनेचा अवलंब निर्देश
विभागाचे प्रशासकीय सचिव डाॅक्टर पियुष सिंगला यांनी एक आदेश जारी केला आहे. त्या आदेशात सर्व प्रशासकीय सचिवांनी स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक उपकम आणि त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या सरकारी कंपन्यांना पुनर्वसन योजनेचा अवलंब करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community