नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित गावांच्या पुनर्वसनाबाबत सरकारकडून धोरण निश्चित

राज्यामध्ये अतिवृष्टीने आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबतच्या सर्वसमावेशक धोरणास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार बाधित गाव, वाडी, तांड्यांचे नवीन ठिकाणी स्थलांतर करून त्यांना नागरी सुविधा देण्यात येणार आहेत.

शासनाचे पुरग्रस्तांचे पुनर्वसन बाबतचे धोरण निश्चित होऊन जवळपास १५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला असून सध्याची आर्थिक, भौतिक व सामाजिक परिस्थिती तसेच शासनाची प्रचलित धोरणे विचारात घेता, पुरामुळे तसेच इतरही नैसर्गिेक आपत्तींमुळे बाधित तसेच या प्रकारची नैसर्गिक व आपत्तीप्रणव असलेल्या गावाचे, वाडीचे, तांड्याचे तातडीने नवीन ठिकाणी स्थलांतरीत करून पुनर्वसन करण्याकरता सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित करण्याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे एखाद्या बाधित गावाचे, वाडीचे, तांड्याचे तसेच या प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती  प्रणव असलेले गावाचे नवीन ठिकाणी स्थलांतरीत करुन पुनर्वसन करण्याकरता त्या ग्रामीण भागातील पात्र लाभधारकांच्या पुनर्वसनाकरताचे निकष, पुनर्वसित गावठाणामध्ये उपलब्ध करुन द्यावयाच्या नागरी सुविधा व त्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करावी यासंदर्भात देखील निर्णय घेण्यात आला.