कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांना औरंगाबाद खंडपीठाने धक्का दिला आहे. अब्दुल सत्तार राज्य महसूल मंत्री असताना त्यांनी एका आदेशाला स्थगिती दिली होती. बाजार समितीच्या जागेचे व्यवहार प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यानंतर न्यायालयानेही व्यवहाराला मान्यता दिली असतानादेखील तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी एका अर्जावर या व्यवहाराला स्थगिती दिली होती. तर याचवेळी त्यांनी बाजार समितीच्या संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाच्या विरोधात संबंधित लोकं न्यायालयात गेले असता न्यायालयाने अब्दुल सत्तारांच्या आदेशाला स्थगिती देत भूखंडावरील स्थगिती उठवली आहे.
कृउबा समितीच्या मालकीच्या सर्व्हे नं-9233 येथील जागेच्या व्यवहारासंदर्भात डाॅ. दिलावर मिर्झा बेग यांनी तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे एक तक्रार अर्ज केला होता. त्यावर मंत्रालयातील संबंधित कक्ष अधिका-याने चौकशीचे आणि प्रशासक मंडळ आणि संबंधित अधिका-यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. चौकशीसाठी एक समितीदेखील गठित करण्यात आली होती. या आदेशाविरुद्ध तत्कालीन मुख्य प्रशासक जगन्नाथ काळे आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
( हेही वाचा: बेस्ट उपक्रमाचे वीजग्राहकांना आवाहन! बनावट SMS पासून सतर्क रहा; अन्यथा होऊ शकते आर्थिक फसवणूक )
अब्दुल सत्तार यांना बजावली नोटीस
यावर आदेश देताना खंडपीठाने तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या निर्देशाने कृउबा समितीच्या जिन्सी येथील जागेबाबत झालेल्या व्यवहाराच्या चौकशीच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासह डाॅक्टर दिलावर बेग यांनाही नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या प्रकरणात अब्दुल सत्तार यांनी कोणतेही हस्तक्षेप करु नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
Join Our WhatsApp Community