तिरुपती बालाजी, पंढरपूर देवस्थान, शिर्डी देवस्थान, श्री सिद्धिविनायक मंदिर यांसारखी देशभरातील तब्बल ७० मोठी मंदिरे आज सरकारच्या ताब्यात आहेत. या मंदिरावर सरकारचे नियंत्रण असल्याने मंदिरांनी होणाऱ्या स्थावर आणि जंगम स्वरुपाच्या दानाचा विनियोग करण्यावर कायम आरोप-प्रत्यारोप होत आला आहे. मंदिरांचा पैसा हा हिंदू धर्मासाठी, भक्तांच्या सोयीसुविधेसाठी वापरण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे. मात्र मंदिरे सरकारच्या ताब्यात असल्याने सरकार मंदिरांचा पैसा परस्पर विकासकामांसाठी वापरत असते, त्यामुळे हिंदूंची ही मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करावेत, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. आता हा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात पोहचणार आहे. त्यासाठी भाजपाचे नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी हे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत.
(हेही वाचा पतंजली आता शेअर बाजारात उतरणार, किती IPO आणणार?)
७ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
मंदिर मुक्तीचा हा लढा डॉ. स्वामी हे पंढरपूरपासून सुरुवात करणार आहेत. १९६७ साली पंढरपूर मंदिरावरील सरकारचे नियंत्रण काढण्याची मागणी झाली. त्यासाठी नाडकर्णी समितीची स्थापना झाली. समितीने बडव्यांच्या विरोधात निर्णय दिला. १९७३ मध्ये निर्णयाचे रूपांतर कायद्यात झाले आणि तेव्हापासून विठ्ठल मंदिर सरकारच्या ताब्यात आहे. २०१४ मध्ये या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी कारभारालाच मान्यता दिली. या प्रकरणी डॉ. स्वामींनी दिल्लीत दोन दिवसांपूर्वी वारकरी संप्रदायाचे प्रतिनिधी आणि बडवे यांची बैठक घेतली. दोघांची बाजू ऐकून घेतली आणि ७ ऑक्टोबर रोजी विठ्ठल मंदिर सरकारच्या ताब्यातून काढून घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा डॉ. स्वामींनी निर्णय घेतला. त्यावेळी न्यायालय या मंदिरावर कुणाचे नियंत्रण असणार याचा निर्णय घेईल. कदाचित हे मंदिर बडव्यांच्या ताब्यात जाईल किंवा मंदिरावर कुणाचे नियंत्रण असावे हे हिंदूंनी ठरवावे, असाही आदेश न्यायालय देऊ शकते. विधिज्ञ विशेष कोनोडीया यांच्यामार्फत मुंबई न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात येत आहे. त्यानंतर ९ ऑक्टोबरला डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हे पंढरपूर येथे भेट देणार आहेत. यावेळी ते वारकरी संप्रदाय व विठ्ठल भक्तांची बैठकही घेणार आहेत
(हेही वाचा आता ‘थँक गॉड’ चित्रपटावर बंदीची मागणी, कारण…)
पंढरपूर देवस्थानाच्या अध्यक्षाला राज्यमंत्र्याचा दर्जा
विठ्ठल मंदिर समितीची वार्षिक उलाढाल ३५ कोटींच्या आसपास असून विठुरायाच्या दर्शनाला वर्षभरात दीड कोटी भाविक येत असल्याने हे देवस्थान ताब्यात घेण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ लागते. पंढरपूर हे वारकरी संप्रदायाचे मोठे तीर्थक्षेत्र आहे. वर्षभरातील प्रमुख वाऱ्या या ठिकाणी बहरतात. त्यामुळे श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीला महत्त्व आहे. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना या ठिकाणच्या अध्यक्षपदाला राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राजकीय व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीनेही या अध्यक्षपदाकडे पाहिले जाते.
Join Our WhatsApp Community