मुंबईच्या सौंदर्यीकरणाच्या आड येणाऱ्या अनधिकृत केबल्स, लटकलेल्या तारा तात्काळ हटवा!

मुंबईची प्रतिमा उंचावण्यासाठी संपूर्ण महानगराच्या सौंदर्यीकरणाचा प्रकल्प हाती घेतला असून रस्ते, पूल, पदपथ, वाहतूक बेटे, समुद्रकिनारे, उद्याने इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता, सुधारणा, सुशोभित हरितीकरण, आकर्षक प्रकाशयोजना अशी कामे तातडीने हाती घेतली जाणार आहेत. नियोजित सर्व कामे गुणवत्तापूर्णरित्या, कलापूर्ण दृष्टीने आणि दीर्घकाळ टिकतील अशा तऱ्हेने मार्च २०२३ अखेर पूर्ण करावयाची असली तरी किमान ५० टक्के कामे डिसेंबर २०२२ अखेर पूर्ण करण्याचे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. या सुशोभिकरणाच्या आड येणाऱ्या संपूर्ण मुंबईत ज्या ज्या ठिकाणी अनधिकृत केबल, तारा लटकलेल्या/हवेत तरंगताना आढळतील, त्या सर्व तातडीने काढून टाकाव्यात, असे स्पष्ट निर्देशही आयुक्तांनी दिले आहेत.

मुंबईकर नागरिकांना सुखद अनुभव मिळेल

मुंबईच्या सौंदर्यीकरणात भर पाडण्यासाठी महापालिकेने विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून त्याचा प्राथमिक आराखडा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दोन दिवसांपूर्वी आयुक्त डॉ. इक्बाल चहल यांनी सादर केला होता. या आराखड्याची संकल्पना पसंतीस उतरल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्याची कार्यवाही तत्काळ सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अनुषंगाने महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी संपूर्ण प्रशासनाची शुक्रवारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे अर्थात व्हिडीओ कॉन्फरन्सीद्वारे बैठक घेतली. यावेळी महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) अश्विनी भिडे, अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू, संबंधित सहआयुक्त, उपआयुक्त, सहायक आयुक्त आणि खाते प्रमुख उपस्थित होते.

( हेही वाचा : 18 सप्टेंबरपासून मुंबईत पोलिओ लसीकरण मोहीम)

या प्रकल्प अंतर्गत प्रामुख्याने १६ मुद्द्यांवर कार्यवाही करावयाची आहे. त्यातून एकूणच मुंबई महानगराचे सुंदर आणि आकर्षक रूप घडवून मुंबईकर नागरिकांना सुखद अनुभव मिळेल, अशी गुणवत्तापूर्ण कामे करावयाची आहेत. तसेच त्यातून महानगराची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा देखील उंचावली पाहिजे. सौंदर्यीकरणामध्ये रस्ते, पूल, उद्याने यासह सर्व विभाग कार्यालयांच्या स्तरावर सार्वजनिक ठिकाणे निश्चित करून तातडीने कामे हाती घेण्यात यावीत. एकूण निश्चित कामांपैकी किमान ५० टक्के कामे डिसेंबर २०२२ अखेरपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तर उर्वरित कामे मार्च २०२३ अखेरपर्यंत पूर्ण झाली पाहिजेत.