युनियन बँक ऑफ इंडियातर्फे या क्षेत्रात प्रथमच शेतकरीकेंद्रीत किसान क्रेडिट कार्डचे डिजिटलायझेशन करण्यात आले. ‘संभव’ या डिजिटल परिवर्तन प्रकल्पाचा हा एक भाग आहे. केसीसी कर्ज प्रक्रिया डिजिटलाइझ करून ही प्रकिया अधिक कार्यक्षम व शेतकरीस्नेही करण्याचे या उत्पादनाचे उद्दिष्ट आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) मार्गदर्शनांतर्गत रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हबच्या सहयोगाने केलेला युनियन बँक ऑफ इंडियाचा एक फिनटेक उपक्रम आहे. बँकेला प्रत्यक्ष भेट देणे, जमिनीची मालकी व इतर कागदपत्रे दाखल करणे आणि केसीसी मिळण्यासाठी लागणारा मोठा कालावधी यासारख्या शेतकऱ्यांना सामोऱ्या जाव्या लागणाऱ्या आव्हानांवर मात करणे ही या उपक्रमाची उद्दिष्टे आहेत.
मध्यप्रदेशच्या हर्दा जिल्ह्यातील युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ ए. मणिमेखलाई यांनी प्रायोगिक तत्वावर हा उपक्रम लाँच केला. या कार्यक्रमासाठी रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हबचे (आरबीआयएच) प्रमुख उत्पादन व्यवस्थापक श्री. राकेश रंजन, युनियन बँकेची वरिष्ठ व्यवस्थापन टीम आणि हर्दा जिल्ह्यातील ४०० हून अधिक शेतकरी उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे हर्दा जिल्ह्याचे जिल्हा न्यायधीश श्री. रिषी गर्ग व त्यांची टीम यांचीही सन्माननीय उपस्थिती या कार्यक्रमासाठी लाभली. या प्रायोगिक तत्वावरील प्रकल्पाचे निष्कर्ष हाती आल्यावर केसीसी लेंडिंगच्या डिजिटलायझेशचे मध्यप्रदेशमधील इतर जिल्ह्यांमध्ये आणि मग पूर्ण देशात विस्तारीकरण करण्यात येईल.
या कार्यक्रमात, ग्रामीण अर्थसहाय्याच्या परिवर्तनात केसीसीच्या डिजिटायलझेशनच्या महत्त्वाबद्दल ए. मणिमेखलाई यांनी आपले विचार मांडले. त्यानंतर त्यांनी केसीसीचे लाभ आणि मोबाइल हँडसेच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया सुरू करण्याविषयी त्यांनी माहिती दिली. यासाठी कोणतीही कागदपत्रे सबमिट करावी लागत नाहीत. जमिनीचे सत्यापन ऑनलाइन केले जाईल. प्रक्रिया पूर्ण होण्याचा कालाधी कमी होईल, कारण संपूर्ण मंजुरी व वितरण प्रक्रिया काही तासांमध्ये पूर्ण होते.
Join Our WhatsApp Community