भारतीय अन्न महामंडळ आणि राज्य सरकारच्या संस्थांव्यतिरिक्त खासगी कंपन्याही लवकरच देशातील अन्नधान्य खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत. केंद्राच्या या योजनेची माहिती देताना, केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशू पांडे म्हणाले, देशातील बफर स्टाॅकसाठी अन्नधान्य खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना आमंत्रित करणार आहे. ते म्हणाले, यासंदर्भात अन्न मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांना आधीच पत्र लिहिले आहे. यामुळे खरेदी प्रक्रियेत कार्यक्षमता येईल.
म्हणून गव्हाच्या किमती वाढल्या
- पांडे म्हणाले की, देशात गव्हाचा पुरेसा साठा असून गरज भासल्यास सरकार साठेबाजांवर कारवाई करेल.
- एफसीआयच्या गोदामांमध्ये 2.4 कोटी टन गहू उपलब्ध आहे.
- केंद्र गव्हाच्या साठ्याची माहिती देण्यासाठी आणि देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी व्यापा-यांकडून साठा मर्यादेवर विचार करु शकते. देशातील गव्हाच्या किमती सट्टेबाजीमुळे वाढल्या आहेत, असे पांडे म्हणाले.
( हेही वाचा: पत्राचाळ प्रकरणात राऊतांच्या अडचणी आणखी वाढणार; स्वप्ना पाटकरांनी केले ‘हे’ गंभीर आरोप )
केंद्राचा राज्यांना स्पष्ट इशारा
- अन्न सचिव म्हणाले की, केंद्राने राज्य सरकारांना अन्नधान्याच्या खरेदीबाबत स्पष्ट संदेश दिले आहेत.
- केंद्र राज्यांकडून अन्नधान्य खरेदीसाठी जास्तीत जास्त केवळ दोन टक्केपर्यंतच आकस्मिक खर्च येईल. राज्यांनी खरेदी व्यवस्था सुधारली नाही तर केंद्र सरकार त्यांना दोन टक्के आकस्मिक खर्चही देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
- काही राज्यांनी त्यांच्यावतीने आठ टक्केपर्यंत कर आणि शुल्क लादले आहे, जे आतापर्यंत केंद्र सरकार भरत आहे.