वन्य जीवांच्या संर्वधनासाठी खासगी प्रकल्पांकडून आता २ ऐवजी ४ टक्के रक्कम घेणार

अभयारण्य, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र आणि व्याघ्रभ्रमण मार्गात ज्या प्रकल्पांना वन्यजीव मान्यता आवश्यक आहे, त्यांच्याकडून बाधीत क्षेत्रातील प्रकल्प किंमतीच्या २ टक्के रक्कम वन्यजीवांच्या संर्वधनासाठी जमा केली जाते. त्यात बदल करून आता ४ टक्के रक्कम घेतली जाणार आहे.

(हेही वाचा – धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा काढणार; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी राज्य वन्यजीव मंडळाची १९ वी बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भातील सूचना मांडली होती. त्याला यावेळी मान्यता देण्यात आली. ही रक्कम जमा करण्यासाठी राज्य वन्यजीव निधी स्थापन करावा, त्याचबरोबर या ४ टक्के रक्कमेतील १ टक्का निधी हा राज्यातील जैवविविधतेसाठी वापरण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

उणे प्राधिकार सुविधा पुन्हा सुरू होणार

उपशमन (मिटीगेशन) योजनेत सुचविलेल्या प्रकल्पांच्या वाढीव रकमेचा भार संबंधित प्रकल्प यंत्रणेने उचलण्याचे बंधकनकारक करण्याबाबत मंत्री मुनगंटीवार यांनी निर्देश दिले. वन्यजीवांमुळे शेती तसेच मनुष्य जीवितहानीच्या घटना घडतात, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितास तात्काळ नुकसान भरपाई देता यावीत, यासाठी उणे प्राधिकार (निगेटिव्ह ट्रेझरी) सुविधा पुनश्च उपलब्ध करण्याची विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली.