एनआयए,ईडीकडून पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया(पीएफआय) या संघटनेवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. संपूर्ण देशात जवळपास 100 पेक्षा जास्त ठिकाणी पीएफआयशी संबंधित विविध ठिकाणांवर छापेमारी झाली आहे. या छापेमारीत विविध पुरावे हाती लागले असून 2047 पर्यंत भारतात मुस्लिम राजवट निर्माण करण्याचा डाव पीएफआयने आखला असल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. याबाबत राज्याचे माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी ‘हिंदुस्थान पोस्ट’शी संवाद साधत मोठा दावा केला आहे.
दहशतवादी कारवायांसाठी शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण
गेल्या काही वर्षांपासून पीएफआयने केलेल्या कारवाया या समाजविघातक आहेत. महाराष्ट्र, राजस्थान, केरळ,कर्नाटक यांसारख्या राज्यांमध्ये या संघटनेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांवर अत्याचार करण्यात आले आहेत. नुपूर शर्मा यांना धमकी देणा-यांना सुद्धा पीएफआयकडून चिथावणी देण्यात आली होती. बिहारच्या पटणा येथील फुलवारी शरीफ येथे पीएफआयकडून एक ट्रेनिंग कॅम्प सुरू करण्यात आले होते. यामध्ये तरुण मुलांना जमवून दहशतवादी कारवायांसाठी शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण देण्यात येत होते. याबाबत माहिती मिळताच एनआयएने याठिकाणी छापेमारी केली. तेव्हा याठिकाणी एनआयएच्या हाती काही संशयास्पद कागदपत्रे हाती लागल्याचे प्रवीण दीक्षित यांनी म्हटले आहे.
पीएफआयचा कपटी डाव
त्यामध्ये गझवा ए हिंदच्या माध्यमातून भारतात ठिकठिकाणी हिंसाचार करुन 2047 पर्यंत भारतात मुस्लिम राजवट स्थापन करण्याचा कपटी डाव रचल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. तसेच उत्तर प्रदेश,दिल्ली,कर्नाटक याठिकाणी जातीय दंगली घडवण्यामध्ये सुद्धा पीएफआयचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे सर्व बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये पीएफआयचा मोठा वाटा असल्याचे यावरुन स्पष्ट होत, असे दीक्षित यांनी म्हटले आहे.
आखाती देशांमधून आर्थिक मदत
आखाती देशांमधून पीएफआयला बेकायदेशीररित्या आर्थिक मदत पुरवण्यात आल्याची माहिती ईडीच्या हाती आलेल्या दस्ताऐवजांमधून मिळत आहे. यावर ईडीने कारवाई करत अशी 23 बेकायदेशीर बँक अकाऊंट ईडीकडून सील करण्यात आली आहेत. या अकाऊंट्सच्या माध्यमातून जवळपास 100 कोटींच्या वर आर्थिक मदत पीएफआयला प्राप्त झाल्याचे समजत आहे. संपूर्ण भारतात पीएफआयचे कार्यकर्ते हे काम करत आहेत. तरुणांची माथी भडकावून देशविघातक कारवाया करण्यासाठी कट्टर आणि हिंसक धार्मिक बाबींचा आधार घेण्यात येत आहे, असा दावाही प्रवीण दीक्षित यांनी केला आहे.
कशी येणार बंदी?
पीएफआयवर कायमस्वरुपी बंदी घालण्यासाठी आता विविध ठिकाणी झालेल्या छापेमारीतून मिळालेले पुरावे एकत्रित करण्यात येतील. त्याआधारे या संघटनेकडून चालू असलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांची माहिती ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीपुढे मांडावी लागेल. त्यामुळे या संघटनेवर सहा महिन्यांपुरती बंदी घालता येऊ शकते. पण ही बंदी कायम करण्याचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीकडून घेतला जातो. यामध्ये या समितीकडून प्रत्येक पुराव्याची सखोल चौकशी करण्यात येते, असे प्रवीण दीक्षित यांनी स्पष्ट केले.
ही कारवाई करण्यासाठी त्यामानाने उशीरच झाला आहे. पण तरीही या कारवाईमुळे फार मोठ्या कटाचा छडा लागला असून यापुढे अशा संघटनांच्या माध्यमातून करण्यात येणा-या देशविघातक हालचालींना नक्कीच आळा बसेल, असे मत प्रवीण दीक्षित यांनी व्यक्त केले आहे.
Join Our WhatsApp Community