मलजल प्रक्रिया केंद्राच्या प्रस्तावांना मंजुरी, पण कामे संथगतीने

मागील दहा ते बारा वर्षांपासून निविदेतच अडकून पडलेल्या मुंबईतील मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणीच्या कामांना मागील जून महिन्यामध्ये परवानगी दिल्यानंतर आजही या कामांना सुरुवात झालेली नाही. तब्बल २६ ते २७ हजार कोटींच्या मलजल प्रक्रिया केंद्रांना मंजुरी दिल्यानंतरही हे सर्व प्रकल्प कागदावरच असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आजही प्रक्रिया न केलेले पाणी समुद्रात सोडून त्यांना प्रदुषित करण्याचे काम सुरुच असल्याचे दिसून येत आहे.

२६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज

मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबई महानगरात एकूण ७ ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. वरळीमध्ये (५०० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन), वांद्रे येथे (३६० दशलक्ष् लीटर प्रतिदिन), मालाडमध्ये (४५४ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन), घाटकोपरमध्ये (३३७ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन), धारावीमध्ये (४१८ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन), भांडुपमध्ये (२१५ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन) आणि वेसावे (वर्सोवा) येथे (१८० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन) याप्रमाणे एकूण ७ केंद्र उभारणे नियोजित आहे. त्यासाठी सुमारे २६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे. या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली महापालिका प्रशासनाने या ७ केंद्रांसाठी अंतिम निविदा प्रक्रिया राबवून कंत्राटदारांची निवड केली.

(हेही वाचा पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा देणाऱ्यांना ठेचा – राज ठाकरे यांचे आवाहन)

पर्यावरणाचा ऱ्हास देखील टाळला जाणार

मुंबईतील बहुचर्चित मलजल प्रक्रिया केंद्रांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर याबाबतच्या प्रस्तावांना आता महापालिकेचे प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांनी मंजुरी दिली आहे. भांडुप वगळता धारावी, वांद्रे, मालाड, वर्सोवा, घाटकोपर, वरळी आणि भांडुप या सातही मलजल प्रक्रिया केंद्रांच्या सुमारे २७ हजार ४०० कोटी रुपये आणि विविध सादिलवारासह सुमारे ५१ हजार कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या सातही मलजल प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर एकूण २,४६४ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन क्षमतेने मलजलावर प्रक्रिया होऊन त्याचा पुनर्वापर शक्य होणार आहे. त्यासोबतच पर्यावरणाचा ऱ्हास देखील टाळला जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. उपआयुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) अजय राठोर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सातही केंद्राच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आल्याने याबाबतच्या प्राथमिक कामांना सुरुवात झाली आहे. त्यानुसार प्रकल्प उभारणीच्या कामाला लवकरच सुरुवात होईल.