राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद करण्यात येत आहे. त्यामुळे या सत्तासंघर्षाचा बहुप्रतिक्षित निकाल येणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केलेल्या युक्तिवादाला शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी घटनापीठासमोर आव्हान दिले आहे. ठाकरे गटाकडून प्रत्येक मुद्दा न्यायालयात आणण्यात येत आहे, असे म्हणत शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद
- बहुमत नसतानाही आमदारांच्या एका गटाकडून व्हीप जारी करण्यात आला. या व्हिपच्या आधारे एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेचे गटनेते म्हणून हकालपट्टी करण्यात आली.
- बहुमत नसताना अशी हकालपट्टी करण्याचा अधिकार ठाकरे गटाला नव्हता.
- शिंदे गटाला अपात्रतेची नोटीस देण्यात आली, 25 जूनला विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेच्या नोटिशीवर उत्तर मागितलं.
- त्यानंतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आम्हाला 12 जुलैपर्यंतचा वेळ देण्यात आला.
- या दरम्यानच्या काळात राज्यपालांनी विधानसभेतील बहुमत चाचणीला परवानगी दिली, राज्यपालांनी दिलेल्या परवानगीविरोधातही सुनील प्रभू यांनी याचिका दाखल केली.
- अपात्रतेबाबतचा निर्णय होण्याआधीच बहुमत चाचणी विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली.
- 29 जूनला सर्वोच्च न्यायालयानेही शिंदे गटाची याचिका फेटाळत बहुमत चाचणीला परवानगी दिली आणि 30 जून रोजी राज्यात सत्तांतर झाले.
- त्यामुळे प्रत्येक मुद्दा ठाकरे गटाकडून हा न्यायालयात आणला जात आहे. आमदारांची अपात्रता,उपाध्यक्षांचा राजीनामा हे सर्वच मुद्दे त्यांनी न्यायालयात आणले, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी घटनापीठासमोर केला आहे.