पाॅप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेवर केंद्र सरकारने पाच वर्षांची बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारने याबाबतचा अध्यादेश जारी केला आहे. तपास यंत्रणांच्या शिफारसीवर गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. मागच्या काही दिवसांत केंद्रीय तपास यंत्रणांनी पीएफआयवर जोरदार कारवाई केली होती. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, ईडी यांच्यासह विविध राज्यातील तपास यंत्रणांनी पीएफआयच्या कार्यालयांवर 22 सप्टेंबर आणि 27 सप्टेंबर रोजी छापे मारले. केंद्र सरकारने PFI शिवाय इतर संघटनांवरही बंदी घातली आहे.
( हेही वाचा: NIA-ATS Raid on PFI: पुण्यातील कोंढवा परिसरातून PFI शी संबंधित आणखी पाच जण ताब्यात )
NIA आणि ATS यांनी संयुक्तपणे 22 सप्टेंबर रोजी देशभरात केलेल्या कारवाईच्या पहिल्या फेरीत PFI शी संबंधित 106 लोकांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर या लोकांच्या चौकशीतून समोर आलेल्या माहितीनुसार, NIA ने देशभरात पुन्हा छापेमारी करत देशभरातून 247 लोकांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर मिळालेल्या पुराव्यातून यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती. तपास यंत्रणांच्या शिफारशीनुसार गृह मंत्रालयाने पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या संघटनांवरही बंदी
पीएफआय व्यतिरिक्त, रिहॅब इंडिया फाउंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल, नॅशनल काॅन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमन फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पाॅवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन, केरळसारख्या सहयोगी संघटनांवरही बंदी घालण्याचा निर्णय गृहमंत्रालयाने घेतला आहे.
Join Our WhatsApp Community