मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून केलेल्या उठावानंतर खरी शिवसेना कोणाची हा मोठा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. दरम्यान पक्षाचं नाव आणि चिन्ह कोणाला द्यावं याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगावर सोपवला आहे. त्यामुळे याचा निर्णय आता निवडणूक आयोगाच्या हातात आहे.
याचबाबत आता माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत धक्कादायक माहिती दिली आहे. महापालिका निवडणुकांच्या आधी जर निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला नाही तर शिंदे गट आणि ठाकरे गट दोघांनाही महापालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह वापरता येणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
(हेही वाचा: ‘या’ तारखेला ठरणार शिंदे गट पात्र की अपात्र, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी)
कसा होणार निर्णय?
केंद्रीय निवडणूक आयोगपक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी आता दोन्ही गटांना पाचारण करेल आणि कोणत्या गटाकडे बहुमत आहे याची पडताळणी करेल. हे करताना कोणत्या गटाकडे सर्वाधिक खासदार,आमदार,नगरसेवक आणि पदाधिकारी आहेत याची गणती करण्यात येईल. तसेच कार्यकारिणीमधील बहुमत देखील तपासण्यात येईल. यामध्ये ज्यांच्याकडे शिरगणती जास्त असेल त्यांना अधिकृत पक्षाचा दर्जा देण्यात येईल. पण या सगळ्या प्रक्रियेसाठी चार ते पाच महिने लागू शकतात, असे कुरेशी यांनी या मुलाखतीत म्हटले आहे.
…तर दोघांनाही चिन्ह आणि नाव वापरता येणार नाही
त्यामुळे ही शक्यता खरी मानली तर, फेब्रुवारी 2023 पर्यंत तरी निवडणूक आयोगाचा निर्णय येणार नाही. आता शिंदे गट आणि ठाकरे गटासाठी अस्तित्वाची लढाई असणारी मुंबई महापालिका निवडणूक ही जानेवारी 2023 मध्ये होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तोपर्यंत जर निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला नाही, तर ठाकरे गट आणि शिंदे गट दोघांनाही शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह निवडणूक लढवण्यासाठी वापरता येणार नाही. शिवसेना-ए आणि शिवसेना-बी अशी नावे देऊन आणि नवे चिन्ह देऊन दोन्ही गटांना निवडणूक लढवण्याची मुभा निवडणूक आयोगाकडून दिली जाऊ शकते, असे कुरेशी यांनी स्पष्ट केले आहे.
Join Our WhatsApp Community