केंद्र सरकारने ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआय) या वादग्रस्त संघटनेसह त्यांच्या 8 सहयोगी संघटनांवर 28 सप्टेंबर रोजी बंदी घातली. परंतु, पीएफआयचा राजकीय पक्ष असलेल्या ‘सोशल डेमॉक्रटिक फ्रंट ऑफ इंडिया’वर (SDPI) अद्याप बंदी घातलेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार ‘एसडीपीआय’ राजकीय पक्ष असल्याने त्यावर निवडणूक आयोग कारवाई करण्याची शक्यता आहे.
पीएफआय व्यतिरिक्त गृह मंत्रालयाने इतर 9 संलग्न संघटनांनादेखील बेकायदेशीर म्हटले आहे. परंतु, संघटनेशी संबंधित ‘एसडीपीआय’ या राजकीय पक्षावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. दंगल भडकवणे आणि देशविरोधी कारवाया केल्याच्या आरोपावरून पीएफआय विरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात आलीय. महत्त्वाची बाब म्हणजे, ‘एसडीपीआय’वर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाहीय. ही राजकीय संघटना नोंदणीकृत असून आतापर्यंत संघटनेला निवडणूक आयोगाकडून राजकीय मान्यता मिळाली आहे. माहितीनुसार, गृह मंत्रालय ‘एसडीपीआय’वर कारवाईसाठी निवडणूक आयोगाला शिफारस करणार आहे. शिवाय, गृह मंत्रालयाच्या आधारे निवडणूक आयोगही या पक्षावर बंदी घालू शकतं. ‘एसडीपीआय’ आधीच निवडणूक आयोगाच्या रडारवर आहे. कारण, पक्षाच्या देणग्यांशी संबंधित माहितीवर प्रश्न उपस्थितीत असून आयोगानं यासंदर्भात पक्षाला सतत सवाल विचारले आहेत.
( हेही वाचा: ‘काही माणसं ढळली, पण खरे ‘अढळ’ माझ्यासोबत’, उद्धव ठाकरेंचा शिवाजीराव अढळरावांना टोला )
SDPI कडे असलेल्या रकमेचा हिशोब नाही
‘एसडीपीआय’ने 2018-19 आणि 2019-20 च्या देणग्यांबाबत माहिती दिलेली नाही. या प्रकरणी पक्षाने सांगितले की, या दोन वर्षांत 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी रक्कम मिळाली आहे. मात्र, पक्षाच्या खात्यात 5 कोटी 4 लाखांची रक्कम दाखवण्यात आली आहे. अशा स्थितीत केंद्रीय तपास यंत्रणा निधीबाबत पक्षावर कारवाई करू शकते. तसेच 2020-21 मध्ये पक्षाला 2.9 कोटी रुपयांची देणगी दिली होती. परंतु, पक्षाचे पदाधिकारी केवळ 22 लाख रुपयांची माहिती देऊ शकले. देणगीदार कोण आहेत हेही पक्षानं जाहीर केलेलं नाही. या प्रकरणात असे आढळून आले आहे की, एसडीपीआयने 3 वर्षांत कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळमधून 11.78 कोटी रुपये जमा केले आहेत.
Join Our WhatsApp Community