मुंबई मालाड येथील मढ येथील समुद्र किना-यावर जमिनदोस्त करण्यात आलेल्या स्मशानभूमीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने आता महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ही हिंदू स्मशानभूमी पुढील महिन्याभरात पुन्हा बांधून देण्याचे निर्देश न्यायालयाने जिल्हाधिका-यांना दिले आहेत. तसेच या प्रकरणी तक्रारदार असलेल्यांनाच न्यायालयाने दंड ठोठावला आहे.
न्यायालयाचा निकाल
मढ एरंगळ परिसरातील कोळी बांधवांची ही स्मशानभूमी अनधिकृत असल्याची तक्रार चेतन व्यास यांनी केली होती. त्याबाबत उच्च न्यायालयाने आता निर्णय दिला आहे. मुंबई महापालिकेच्या मृत्यू नोंदणी नोंदवहीतून फेब्रुवारी 1991 सीआरझेड नियमावलीच्या अधिसूचनेच्या आधीपासून ही स्मशानभूमी त्याच जागेवर अस्तित्वात असल्याचे आढळून आले असल्याचे पालिकेने म्हटले आहे.
(हेही वाचाः मुंबईतील पुतळे गुले कुठे?)
पालिकेची कारवाई बेकायदेशीर
25 डिसेंबर 1990 आणि 16 फेब्रुवारी 1991 यावेळी या स्मशानभूमीत दोन अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. त्यामुळे सीआरझेड अधिसूचनेपूर्वीपासून ही स्मशानभूमी तिथेच होती हे सिद्ध होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे कोणतीही चौकशी न करता मुंबई उपनगर जिल्हाधिका-यांनी स्मशानावर केलेली कारवाई ही बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
एक लाख रुपयांचा दंड
या प्रकरणातील तक्रारदार चेतन व्यास यांना एक लाखांचा दंड ठोठावला आहे. ही दंडाची रक्कम मच्छिमार सोसायटीत जमा करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच नवीन स्मशानभूमी उभारण्याचा खर्चही व्यास यांच्याकडूनच वसूल करण्याचे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिका-यांना दिले आहेत.
(हेही वाचाः विसर्जनानंतर पाण्यात तरंगणाऱ्या मूर्तींचे फोटो, व्हिडीओ काढण्यास बंदी)
Join Our WhatsApp Community