महाराष्ट्रात अलिकडच्या काही वर्षांत बालविवाहात सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. 2011च्या जनगणनेनुसार, सुमारे 11.6 लाख मुलांचे लग्न 18 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच झाले होते. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (एन.सी.आर.बी) 2019-21च्या अहवालानुसार, गेल्या 3 वर्षांत महाराष्ट्रात बालविवाहांची संख्या 2019 मध्ये 20 वरून 2021 मध्ये 82 वर पोहोचली आहे. या संकटाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने नोबेल पीस पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी यांच्या चिल्ड्रन्स फाउंडेशनने (के.एस.सी.एफ) मुंबईत त्यांच्या आगामी ‘बालविवाहमुक्त भारत’ मोहिमेची घोषणा केली. यासंदर्भात, बाल संरक्षणाच्या सर्व भागधारकांना एकत्र येण्यासाठी आणि बालविवाह-मुक्त भारत साकारण्यास मदत करण्यासाठी राज्यात सल्लामसलत आयोजित करण्यात आली होती. के.एस.सी.एफने महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (एम.एस.एल.एस.ए) आणि महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग (एम.एस.सी.पी.सी.आर) यांच्याशी सल्लामसलत केली. कैलास सत्यार्थी यांनी नुकत्याच केलेल्या आवाहनानंतर के.एस.सी.एफने भारताला बालविवाहमुक्त करण्यासाठी देशभरात सातत्यपूर्ण मोहिमेसाठी आवाहन केल्यानंतर देशव्यापी सल्लामसलत सुरू केली.
राज्यस्तरीय सल्लामसलतीमध्ये बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी (सी.एम.पी.ओ) यांची नियुक्ती, बालविवाहाच्या प्रकरणांमध्ये एफ.आय.आर नोंदवणे अनिवार्य करणे आणि आपल्या अल्पवयीन मुलांचे लग्न न करण्यासाठी पालकांना प्रोत्साहित करणे या प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-व्ही (एन.एफ.एच.एस 2019-20) च्या अहवालानुसार राष्ट्रीय पातळीवर 20 ते 24 वयोगटातील 23.3% महिलांचे 18 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच लग्न झाले होते. तथापि, एन.सी.आर.बीच्या आकडेवारीनुसार, 2019-21 या कालावधीत बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पी.सी.एम.ए) राज्यात 152 मुलांचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याचा अर्थ राज्यात बालविवाहांचे मोठ्या प्रमाणात अंडर-रिपोर्टिंग आहे आणि या प्रथेला आळा घालण्यासाठी आणि अशा गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्या गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची भीती निर्माण करण्यासाठी याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर बालविवाहाशी निगडित समर्पक मुद्द्यांवर आणि कुप्रथा थांबविण्यासाठी कायदेशीर वापर यावर या सल्लामसलतीत चर्चा करण्यात आली. चर्चा करण्यात आलेल्या प्रमुख मुद्द्यांमध्ये बालविवाहाच्या प्रकरणांमध्ये योग्य ती कारवाई व्हावी यासाठी एफ.आय.आर नोंदवणे अनिवार्य करणे, बालविवाहाचा संबंध बाल न्याय (काळजी आणि संरक्षण) कायद्याशी जोडणे आणि गुन्हेगारांना दंड ठोठावण्यासाठी पॉक्सो कायद्याशी जोडणे समाविष्ट होते. तसेच, देशभरात जिल्हास्तरावर सी.एम.पी.ओ ची नियुक्ती करून त्या अधिकाऱ्याला पुरेसे व योग्य प्रशिक्षण व पालकांना प्रोत्साहन देण्याबाबत विचारविनिमय करण्यात आला.
या वेळी महिला व बालविकास मंत्री (डब्ल्यू.सी.डी), मंगलप्रभात लोढा, अध्यक्ष, महिला आयोग, अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, एम.एस.सी.पी.सी.आर, डब्ल्यू.सी.डी चे आयुक्त सुशीलाबेन शाह, सी.डब्ल्यू.सी-मुंबईचे अध्यक्ष आर. विमला, मिलिंद बिडवई आणि के.एस.सी.एफ चे कार्यकारी संचालक राकेश सेंगर उपस्थित होते.
बालविवाहाचा मुलांवर होणारा विपरित परिणाम आणि सामाजिक कुप्रथा रोखण्यासाठी आपण का कार्यरत झाले पाहिजे, यावर के.एस.सी.एफचे कार्यकारी संचालक राकेश सेंगर म्हणाले, ‘बालविवाह ही एक सामाजिक कुप्रथा आहे जी आपल्या समाजात कायम आहे. त्यामुळे मुलांच्या पूर्ण विकासात अडथळा निर्माण होतो. सर्वांनी ही प्रथा थांबविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न केले पाहिजेत. या संदर्भात कैलास सत्यार्थी यांच्या नेतृत्वाखाली आमची संस्था बालविवाहमुक्त महाराष्ट्रासाठी राज्य सरकार, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था आणि नागरी समाज गटांसह एकत्र काम करेल.’
Join Our WhatsApp Community