बनावट आयडी तयार करुन व्हाॅट्सअॅप, टेलिग्रामसारखे अॅप वापरणे आणि बनावट कागदपत्रे देऊन सिम कार्ड घेतल्यामुळे तुम्हाला यापुढे मोठ्या अडचणीला सामोरे जावे लागू शकते. असे करताना कोणताही वापरकर्ता पकडला गेला तर त्याला एक वर्षाचा तुरुंगवास होऊ शकतो. एवढेच नाहीतर, त्याला 50 हजार रुपयांपर्यंतचा दंडही भरावा लागणार आहे. भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 च्या मसुद्यात ही माहिती देण्यात आली आहे.
ऑनलाइन ओळख फसवणूक प्रकरणे थांबवणार
या विधेयकामुळे सरकार ऑनलाइन आयडेंटिटी फ्राॅड प्रकरणांना आळा घालण्याच्या तयारीत आहे. अहवालानुसार, या विधेयकाबाबत विभागाने म्हटले की, हे विधेयक दूरसंचार सेवेचा वापर करुन होणा-या फसवणुकीला आळा घालण्यास मदत करेल.
( हेही वाचा: भारतात 5G क्रांती! पंतप्रधानांच्या हस्ते सुपरफास्ट सेवेचा शुभारंभ )
कोणत्याही वाॅरंटशिवाय होणार अटक
- विधेयकात या गुन्ह्याचे वर्णन काॅग्निझेबल गुन्हा असे करण्यात आले आहे. याचा अर्थ पोलीस आयडेंटिटी फ्राॅड करणा-या व्यक्तीला कोणत्याही वाॅरंटशिवाय अटक करु शकतात.
- केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, नवीन विधेयकामुळे अनेक प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यास मदत होईल. ओटीटी सेवांसाठी आधीच कठोर केवायसी नियमांमुळे फसवणुकीच्या घटना कमी होण्यास मदत होईल.
- अश्विनी वैष्णव पुढे म्हणाले की, काॅल रिसिव्ह करणा-या युजरला वेगवेगळ्या प्लॅटफाॅर्मवरुन कोण काॅल करत आहे हे माहित असणे महत्त्वाचे आहे. आता डाटा आणि व्हाॅईस काॅलमधला फरक संपला आहे. त्यामुळे ओटीटीसह सर्व प्लॅटफाॅर्म एका कायद्याखाली आणले जात आहेत.
स्क्रीनवर दिसणार काॅलरच्या केवायसीवरील नावे
दूरसंचार विभागाने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाला एक प्रणाली तयार करण्यास सांगितले आहे. ज्याद्वारे काॅलरचे नाव, जे केवायसी दस्ताऐवजांमध्ये आहे, तेच समोरील व्यक्तीच्या स्क्रीनवर दिसेल.
Join Our WhatsApp Community