पुन्हा रस्त्यांच्या पायाला नाही लावणार महापालिका हात

राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी हाती घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईकरांना खड्डेमुक्त रस्त्यांसह विविध भागांच्या सुशोभिकरणावर भर दिला आहे. या सुशोभिकरणांतर्गत तब्बल विविध भागांमधील १२० किमी लांबीच्या खराब रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येणार असून यामध्ये रस्त्यांच्या पृष्ठभागावरील थर काढून त्यावर पुन्हा डांबरीकरणाचा थर चढवत रस्त्यांचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा तत्कालिन आयुक्त अजोय मेहता आणि तत्कालिन रस्ते अभियंता विनोद चिठोरे यांच्या फॉर्म्युल्याचा वापर केला जाणार आहे. यामध्ये रस्त्यांचे खोदकाम खोलवर पायापर्यंत न करता रस्त्याच्या पृष्ठभागाचा खराब थर काढणे किंवा त्यावर ओरखडे मारून त्यावर अस्फाल्टचा थर चढवले जात होते, त्यामुळे पुन्हा एकदा खराब रस्त्यांचा विकास करताना त्याचा पायाला हात न लावण्याचा निर्णय घेत यापूर्वीच्या म्हणजे सन २०१८च्या फॉर्म्युल्याचा अवलंब करण्याचा निर्धार केला आहे.

( हेही वाचा : आपल्याला कोविडची बाधा झाली होती का? तर होऊ शकते ‘ती’ तपासणी!)

मुंबईतील रस्त्यांची वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याने याची दखल राज्य सरकारसह न्यायालयानेही घेतली आहे. मागील आठवड्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सर्वात खराब २० रस्त्यांचा दुरुस्तीचा आराखडा एका आठवड्यात तयार करण्याचे आदेश दिले आहे. यामध्ये महापालिकेने आराखडा सादर केला असून पुढील वर्षीही रस्ते सुस्थितीत राहावे यासाठी रस्त्यांच्या पुनर्पृष्ठीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील सर्वच भागांतील सुमारे १२० किमीच्या रस्त्यांवरील थर काढून तिथे नवीन थरांचा भक्कम असा पृष्ठभाग तयार केला जाणार असून यासाठी सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. मुंबईच्या सौंदर्यीकरणासाठी महापालिकेने १७०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यातील ५०० कोटी रुपये रस्ते दुरुस्तीसाठी आहेत, त्यातील २०० कोटी रुपयांच्या निधीतून रस्त्यांचे पुनर्पृष्ठीकरण केले जाणार असल्याची माहिती उपायुक्त (पायाभूत सेवा सुविधा) उल्हास महाले यांनी स्पष्ट केलेले आहे.

विशेष म्हणजे सन २०१८मध्ये तत्कालिन रस्ते व वाहतूक विभागाचे तत्कालिन प्रमुख अभियंता विनोद चिठोरे यांनी तत्कालिन आयुक्त अजोय मेहता यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राधान्यक्रमानुसार रस्त्यांच्या पुनर्पृष्ठीकरणाची कामे हाती घेतली होती. तर २०१९मध्ये ९२ किमी लांबीच्या रस्त्यांचे पुनर्पृष्ठीकरण करण्यात आले होते. त्यामुळे अत्यंत खराब रस्ते हे टिकावू बनवता आले. रस्त्यांच्या विकासासाठी मोठ्याप्रमाणात खोदकाम करून पुन्हा त्याचा पाया रचण्यात अधिक खर्च होत असून त्यातुलनेत खराब रस्त्यांवरील थर काढून त्यावर पुन्हा थर चढवल्यास रस्ता अनेक वर्षे टिकावू राहतो हे यापूर्वीच्या रस्त्यांच्या कामांवरून दिसून आल्याने प्रशासनानेही जलदगतीने आणि कमी पैशांमध्ये टिकावू रस्ते बनवण्यासाठी पुनर्पृष्ठीकरणाचा निर्णय घेतला असल्याचे पहायला मिळत आहे. या कालावधीमध्ये रस्त्यांवरील खड्डयांचे प्रमाण कमी झाले होते, परंतु पुन्हा एकदा खड्डयांच्या खराब रस्त्यांची कामे प्राधान्यक्रमाने घेतली असती तर खड्डयांचे प्रमाणही कमी करता आले असते. परंतु दरम्यानच्या काळात प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे अखेर न्यायालयासह सरकारनेही दखल घेतल्याने प्रशासनाला पुन्हा एकदा मेहता- चिठोरे यांचा फॉर्म्युल्याचा वापर करण्याची वेळ आली आहे.