केरळ पोलिसातील काही अधिकाऱ्यांचे बंदी घालण्यात आलेल्या ‘ पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआय) या संघटनेच्या नेत्यांशी संबंध असल्याची धक्कादायक माहिती राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) तपासात समोर आली आहे. या संदर्भातील अहवाल एनआयएने केरळचे पोलीस प्रमुख अनिल कंठ यांच्याकडे सोपवल्याचे कळते. परंतु केरळ राज्य पोलिसांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर अहवाल सुपूर्द केल्याचे वृत्त खोटे आणि निराधार असल्याचे म्हटले आहे.
( हेही वाचा : शिंदे गटाच्या दसऱ्या मेळाव्यातील व्यासपीठावर बाळासाहेब ठाकरेंची खुर्ची!)
एनआयएने सुपूर्द केलेल्या या अहवालात ८७३ पोलीस अधिकाऱ्यांची नावे असून या पोलिसांचे पीएफआयशी संबंध असल्याचे आढळून आले आहे असे अहवालात म्हटले आहे. विशेष शाखा, गुप्तचर विभाग, कायदा आणि सुव्यवस्था विभागातील कर्मचारी आणि वरिष्ठ केरळ पोलीस अधिकार्‍यांच्या कार्यालयीन जबाबदाऱ्या सांभाळणारे पोलीस कर्मचारी हे एनआयएच्या यादीतील व्यक्तींपैकी आहेत. पीएफआयशी संबंध असलेले पोलिस कर्मचारी उपनिरीक्षक पोलीस ठाणे मुख्य अधिकारी आणि नागरी पोलीस कर्मचाऱ्यांसारख्या विविध पदांचे आहे. हे सर्व अधिकारी केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांच्या निगराणीखाली असल्याचे कळते. केंद्रीय तपास यंत्रणा या अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहितीही गोळा करत आहेत.
या पोलिसांवर लावण्यात आलेला मुख्य आरोप असा आहे की त्यांनी राज्य पोलिसांच्या कारवाईसह, विशेषत: छापे घालणारी माहिती लीक केली. एनआयएच्या अहवालानुसार, केरळ पोलीस दलातील कमी दर्जाचे पोलीस ते उच्च पदस्थ अधिकारी यांचे पीएफआयशी संबंध आहेत. त्याचा तपशील राज्याच्या पोलीस प्रमुखांना देण्यात आला आहे. यापूर्वी,एनआयए ने या पोलिसांचे तपशील गोळा केले, त्यांचे कॉल ट्रेस केले आणि एनआयए ने केरळमध्ये छापे टाकण्यापूर्वी आणि नंतर पीएफआय च्या नेत्यांशी संपर्क साधल्याचे आढळून आले आहे. २४ सप्टेंबर रोजी पीएफआयकडून केरळमध्ये या एनआयने केलेल्या कारवाईचा निषेध केला गेला होता, त्यावेळी या पोलिसांनी पीएफआयच्या नेत्यांशी अनेक फोन केल्याचेही आढळले आहे.
फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला,थोडुपुझा येथील करिमन्नूर पोलीस ठाण्याशी संबंधित असलेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्याला आरएसएस नेत्यांचे तपशील पीएफआयला लीक केल्याच्या आरोपावरून सेवेतून काढून टाकण्यात आले होते. त्याच आरोपावरून मुन्नार पोलीस ठाण्यातून तीन पोलीस अधिका-यांची बदली करण्यात आली, त्यापैकी एक एसआय. कोट्टायममधील एका महिला पोलिसाला पीएफआयबद्दल फेसबूक पोस्ट शेअर केल्यानंतर निलंबित करण्यात आले.
देशातील दहशतवादी कारवायांमध्ये कथितपणे सहभागी असल्याच्या कारणावरून एनआयएने पीएफआय विरुद्धच्या मोहिमेचा भाग म्हणून सप्टेंबरमध्ये १५ राज्यांमध्ये एकाच वेळी छापे टाकून १०० हून अधिक पीएफआयचे नेते आणि कार्यकर्त्यांना अटक केली. नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन, रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन आणि ऑल इंडिया इमाम्स कौन्सिलसह पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि त्याच्या संलग्न संघटनांवर केंद्र सरकारने दहशतवादात सहभाग असल्याच्या संशयावरून ५ वर्षाच्या बंदी घातली आहे.
Join Our WhatsApp Community