मुंबई – केंद्र सरकारच्या कृषी (पणन) कायद्याची अंमलबजावणी करणारा अध्यादेश अखेर राज्य सरकारकडून रद्द करण्यात आला आहे. सकाळापासून घडलेल्या नाट्यमय घडामोडीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पणन संचालकांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी काही तासात आमदारांच्या अपीलावर सुनावणी घेऊन अध्यादेश रद्द करण्यात आला. यामध्ये काँग्रेसची आक्रमक भूमिकाही कारणीभूत ठरली आहे. अध्यादेशाला स्थगिती दिली नाही तर कॅबिनेटला अनुपस्थित राहण्याचा इशारा काँग्रेसकडून देण्यात आला होता.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पारित झालेल्या कृषी सुधार विधेयकेबाबत विरोधी पक्ष आक्रमक आहेत. परंतु, महाराष्ट्रातील शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने संसदेमध्ये कृषी सुधार विधेयके मंजूर होण्यापूर्वीच राज्यात लागू केला होता. कृषी सुधार विधेयक राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात कृषी विधेयकाला विरोध करणार्‍यांचे हसे होत होते.
खरं तर, महाराष्ट्र सरकारच्या पणन विभागाचे उपसचिव वळवी यांनी ७ ऑगस्ट २०२० रोजी एक अध्यादेश काढला, पणन संचालक सतीश सोनी यांना हा अध्यादेश लागू करण्यास सांगितले. त्याअंतर्गत पणन संचालकांनी १० ऑगस्ट रोजी राज्यातील प्रस्तावित कायद्यातील तीन अधिनियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व मंडळांना दिले. याद्वारे सर्व कृषी उत्पादने, पशुधन बाजार संस्था (एपीएमसी) आणि कृषी जिल्हा सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (पदोन्नती व सुलभता) अधिनियम २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमी आणि शेतकरी सेवा कायदा २०२० आणि आवश्यक वस्तु (संशोधन) कायदा २०२० लागू करण्यात आला. हा नियम महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या एपीएमसी बाजार नवी मुंबईमध्ये पूर्णपणे लागू आहे. येथे येणार शेतकरी आपले उत्पादन मंडईच्या बाहेर विकल्यास त्याला एपीएमसी फी भरावी लागत नाही, परंतु हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की या विधेयकाला राज्य आणि देशातील सर्व शेतकरी विरोध करतील. त्यामुळे याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सरकार तज्ज्ञांचा सल्ला घेईल. त्याचवेळी शिवसेनेचे नेते आणि कृषिमंत्री दादासाहेब भुसे यांनी कृषी सुधार विधेयके शेतकऱयांच्या हिताचे असल्याचे म्हणाले आहेत.
केंद्राच्या अध्यादेशावरूनच राज्यांमध्ये अधिसूचना जारी