महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याविषयीच्या सुधारित नियमांना केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता देशभरातील मान्यताप्राप्त महाविद्यालये नवीन अभ्यासक्रम तयार करणे, सध्याच्या अभ्यासक्रमांचे पुनरावलोकन करुन पुनर्रचना करणे, परीक्षा निकाल आणि विद्यार्थ्यांच्या मुल्यांकनासाठी नवीन पद्धती अवलंबणे, आदी गोष्टी आपल्या स्तरावर करु शकतील. याशिवाय आरक्षणाच्या नियमानुसार, प्रवेशाचा नियमही तयार करु शकतील.
( हेही वाचा: उद्धव ठाकरे नारायण राणेंना का घाबरत असतील? असं कोणतं गुपित राणेंनी दाबून ठेवलंय? )
शुल्क ठरवण्याचा अधिकारही महाविद्यालयांनाच देण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत आता संलग्न महाविद्यालये शैक्षणिक आणि प्रशासकीय स्वायत्तेसाठी यूजीसीकडे थेट अर्ज करु शकणार असून, स्वायत्ततेच्या नव्या नियमावलीवर 25 ऑक्टोबरपर्यंत हरकती, सूचना नोंदवता येतील. सुधारित नियमांमुळे महाविद्यालाये आणि विद्यार्थ्यांना फायदा होईल, असा दावा करण्यात आला आहे. स्वायत्त महाविद्यालयांची देखरेख करण्यासाठी आयक्यूएसी सेल बनवण्यात येईल. त्याचा अहवाल वेबसाइटवर जाहीर करण्यात येणार आहे.