भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द (ता. पवनी) राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पामुळे बांधित होणाऱ्या २६ गावांतील रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी दिले.
( हेही वाचा : रविवारी बाहेर पडताय? दोन्ही मार्गावर असणार मेगाब्लॉक; जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक)
या गावांच्या पुनर्वसनाच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या वेळी आमदार नरेंद्र भोंडेकर, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, भंडारा जिल्हाधिकारी संदीप कदम, यांच्यासह विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, लाभ क्षेत्र विकास मंडळ आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे भंडारा जिल्हातील ३४ गावे पुर्णतः व ७० गावे अंशतः गावठाण बाधित होतात. या व्यतीरिक्त वैनगंगा नदीच्या काठावरील उंचावर वसलेल्या अशा २६ गावठाणांतील गावांना गोसीखुर्द जलाशयाच्या वाढणाऱ्या जलपातळीमुळे जोखीम पत्करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा २६ या गावांनी सुरक्षितता व आरोग्याच्या दृष्टीने पुनर्वसनाची मागणी केली होती. त्यावर या बैठकीत चर्चा झाली.
नव्या पुनर्वसन धोरणाची अंमलबजावणी
या गावांच्या पुनवर्सनाबाबत नुकताच तयार करण्यात आलेल्या नव्या पुनर्वसन धोरणानुसार निर्णय घेण्यात यावा. त्यासाठी संबंधित गावातील नागरिकांना विश्वासात घेऊन, तसेच त्यांना पुनर्वसनाबाबतच्या उपाययोजनांची माहिती द्यावी. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या गावांचे ठराव व त्या अनुषंगाने प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागास सादर करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
Join Our WhatsApp Community