आत्मनिर्भरतेच्या जोडीला आत्मविश्वास मिळाल्यास अर्थव्यवस्थेची वाटचाल दुप्पट वेगाने – अजित रानडे

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला नियोजन विभाग २०१४ पासून अधिक पारदर्शी झाला आहे. आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेमुळे आपला देश स्वयंपूर्ण होणार असला, तरी आत्मनिर्भरतेच्या जोडीला आत्मविश्वास मिळाल्यास अर्थव्यवस्थेची वाटचाल दुप्पट वेगाने होईल, असे मत अर्थतज्ञ अजित रानडे यांनी व्यक्त केले.

( हेही वाचा : हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे वाशी आणि पनवेल येथे ‘हलाल मुक्त दिवाळी’ आंदोलन! )

महाराष्ट्र आर्थिक विकास मंडळाच्या वतीने आयोजित १७ व्या धनंजय रामचंद्र गाडगीळ स्मृती व्याख्यानमालेत ते बोलत होते. यावेळी उद्योजक मृगांक परांजपे, महाराष्ट्र आर्थिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष रवी बोराटकर, उपाध्यक्ष मीनल मोहाडीकर, माजी अध्यक्ष नंदकिशोर कागलीवाल व्यासपीठावर उपस्थित होते. जपान, ऑस्ट्रेलियासह विविध देशांच्या महावाणिज्यदूतांनी या व्याख्यानमालेत सहभाग घेतला.

रानडे म्हणाले, आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेमुळे अर्थव्यवस्थेचा वेगाने होणारा विस्तार, हा आजचा विषय आहे. पण, माझ्यामते प्रगतीला ‘सुरुवात’ झाल्याशिवाय वेगाने प्रगती होणार नाही. त्यासाठी इतर देशांवरील अवलंबित्व संपवून, स्वयंपूर्ण व्हावे लागेल.

शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. पण, आजही आपण ७० टक्के खते आयात करतो. त्यामुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकाला जगण्यासाठी लागणाऱ्या मूलभूत वस्तूंचे मूल्य कमी असायला हवे. त्यासाठी विशेष प्रयत्न केले गेले पाहिजेत.

… म्हणजे आपण आत्मनिर्भर झालो, असे नाही!

आयफोन भारतात तयार होऊ लागला, म्हणजे आपण आत्मनिर्भर झालो, असे म्हणता येणार नाही, कारण त्याचे निम्म्याहून अधिक सुटे भाग बाहेरून येतात. किंबहुना आत्मनिर्भर याचा अर्थ सगळ्या प्रकारची आयात बंद करणे असाही नव्हे. मोठमोठ्या महासत्ताही आजही त्यांच्याकडे नसलेल्या वस्तू आयात करतात. पण, त्याचवेळी संबंधित उत्पादन आपल्याकडे तयार व्हावे, यासाठी व्यापक प्रयत्न करताना दिसतात. भारतातही असे प्रयत्न व्हायला हवेत.

सरकारी धोरणांत सुसंगती हवी

एखाद्या देशात मोठी गुंतवणूक येण्यासाठी तिथली धोरणे कारणीभूत असतात. त्यात लवचिकता असणे गरजेचे आहे. भारताला त्यावर आणखी काम करण्याची गरज आहे. ती अशासाठी की, इ-कॉमर्स उद्योग मोठ्या प्रमाणात भारतात येऊ लागले असताना आपण त्यासंदर्भातील धोरणे बदलली. त्याचा फटका सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे सरकारी धोरणांत सुसंगती हवी. दुसरीकडे, आर्थिक सामाजिक, शैक्षणिक विषमतेतील दरी मिटली पाहिजे, असेही रानडे यांनी सांगितले.

‘इकॉनॉमिक कट्टा’ पुन्हा सुरू होणार – मोहाडीकर

महाराष्ट्र आर्थिक विकास मंडळाने तीन-चार वर्षांपूर्वी ‘इकॉनॉमिक कट्टा’ ही संकल्पना सुरू केली होती. त्याला उद्योजक आणि नव-उद्यमीकडून मोठा प्रतिसाद मिळत होता. कोरोनामुळे मधली दोन वर्षे हा कट्टा घेणे शक्य झाले नाही. मात्र, आता पुन्हा ‘इकॉनॉमिक कट्टा’ सुरू केला जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र आर्थिक विकास मंडळाच्या उपाध्यक्ष मीनल मोहाडीकर यांनी यावेळी दिली.