शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप करत, मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दादरमधील रहिवासी गौरी भिडे आणि त्यांचे वडील अभय भिडे यांनी ही याचिका दाखल केली असून, न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. ठाकरेंचे उत्पन्न आणि त्यांची संपत्ती याचा ताळमेळ लागत नसल्याने याप्रकरणाची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
काय आहे याचिकेत ?
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या याचिकेतून आरोप करण्यात आला आहे की, उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्ट्राचार आणि गैरमार्गाने जमा केलेली बेहिशेबी मालमत्ता आहे. याविरोधात त्यांनी 11 जुलै 2022 रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रारही दाखल केली आहे, मात्र त्यावर आजवर काहीच कारवाई झालेली नाही. ठाकरे कुटुंबियांच्या विरोधात भ्रष्टाचार आणि मनी लाॅन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नाही, असा आरोप करत या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या सर्वांनी भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्ट्राचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा या सगळ्यांचे उल्लंघन केलेले आहे.
उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. आदित्य ठाकरे हे त्यांच्याच कॅबिनेटमधील महत्त्वाचे मंत्री होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणूनच त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीचे कलम 21 हे लागू होते. त्याशिवाय लोकप्रतिनिधी कायदादेखील लागू होतो. याशिवाय यातील प्रतिवादी क्रमांक 7 आणि 8 रश्मी ठाकरे, तेजस ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंचे अत्यंत जवळचे नातेवाईक असल्याने, त्यांचीही चौकशी या कायद्यानुसार व्हायला हवी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
( हेही वाचा: “गर्जा महाराष्ट्र” या गीताला राज्यगीताचा दर्जा; राज्यगीत असणारे महाराष्ट्र देशातील12वे राज्य )
Join Our WhatsApp Community