सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी महापालिका निवडणुकांबाबत महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. वाॅर्ड रचनेसंदर्भात शिंदे सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणा-या याचिकेवर हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली.
हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात जाणार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार, हा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. वाॅर्ड संख्या आणि प्रभाग पद्धती या दोन्हीमधल्या बदलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुंबईतले वार्ड महाविकास आघाडी सरकारने 227 चे 236 केले. त्यानंतर सत्तेत आल्यानंतर शिंदे सरकारच्या अध्यादेशानंतर वाॅर्ड संख्या पुन्हा 227 वर आली. वाॅर्ड रचनेसंदर्भात शिंदे सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणा-या याचिकेवर हस्तक्षेप करण्यास नकार देत मुंबई उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्रात हा प्रश्न असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे. या प्रक्रियेत अधिक वेळ लागण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात जाणार त्यानंतर महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने वाढवलेली प्रभाग क्रमांकाची संख्या नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याने, रद्द करण्यास आल्याची माहिती शिंदे सरकारने दिली. त्यामुळे नवीन प्रभाग रचना रद्द करुन, ती 2011 च्या जनगणनेनुसार, 2017 साली प्रभाग संख्या ठरली होती, त्याप्रमाणे ठेवली.
( हेही वाचा: बेस्ट गिफ्ट! दिवाळीसाठी १४० अतिरिक्त बससेवा )
Join Our WhatsApp Community