‘मविआ’च्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतरही ‘एमआयडीसी’कडून भूखंड वाटप; ‘ते’ अधिकारी रडारवर

महाविकास आघाडीने सत्तेतून पायउतार होण्याआधीच्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक भूखंडांचे वाटप केले. त्यात अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवत शिंदे-फडणवीस सरकारने या निर्णयाला स्थगिती दिली. मात्र, स्थगिती उठवण्यापूर्वीच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) भूखंड वाटप करून काही जमिनींचा ताबा दिल्याचे आता समोर आले आहे.

(हेही वाचा – सुषमा अंधारेंच्या एन्ट्रीनंतर दिपाली सय्यद शिंदे गटात जाणार? सूचक इशारा देत म्हणाल्या…)

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एमआयडीसीच्या अखत्यारीतील भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय १ जून रोजी घेतला. त्यानंतर अवघ्या २८ दिवसांत सरकार कोसळले. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने या भूखंड वाटपाला ८ ऑगस्ट रोजी स्थगिती दिली.

मात्र, सरकारने स्थगिती दिल्यानंतरही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने भूखंड वाटप करून काही जमिनींचा ताबा दिला. ही बाब निदर्शनास येताच, त्यासंबंधीचा सविस्तर तपशील कागदपत्रांसह शासनाला तत्काळ सादर करावा, असे आदेश अवर सचिव किरण जाधव यांनी दिले आहेत. त्यामुळे उद्योग मंत्रालयाची परवानगी न घेता परस्पर फायलींचा निपटारा लावणारे अधिकारी आता रडारवर आले आहेत.

१९१ भूखंडांवरील स्थगिती हटवली

शिंदे-फडणवीस सरकारने ८ ऑगस्ट रोजी औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) विविध स्तरांवर वाटप केलेल्या १९१ भूखंड वाटपास स्थगिती दिली होती. या स्थगितीमुळे १२ हजार कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव रखडले होते. त्यात ‘वेदांत फॉक्सकॉन’ कंपनीचा प्रकल्प गुजरातला गेल्यानंतर चौफेर टीका सुरू झाल्याने शिंदे सरकारला आपला निर्णय महिन्याभरात फिरवावा लागल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.