नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात ‘महाराष्ट्र इस्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजेच मित्र ही संस्था स्थापन करण्यास गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मित्र ही संस्था राज्य शासनाला दर्जेदार सल्ला व धोरणात्मक मार्गदर्शन करणार आहे.
( हेही वाचा : चंद्रपूरात वाघाच्या हल्ल्यात तीन दिवसांत तीन जणांचा मृ्त्यू )
त्याशिवाय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएसची मदत घेतली जाणार आहे. त्यामुळे या माध्यमातून 75 हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंडमाफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार. त्याचप्रमाणे ५ जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण ठरविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
- मराठवाडा, विदर्भ,उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक महिलांचे 2800 बचत गट निर्माण करणार. 1500 महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण.
- भू विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी. एकूण 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी. भूविकास बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरण करणार
- “महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क” (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देणार. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य
- राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 30 जून 2022 पर्यंतचे खटले आता मागे घेणार.
- माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ विभागातील राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळणार
- बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता. 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा
- राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल 311 कोटी करणार.
- महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत 200 कोटींची तात्पूरती वाढ करण्याचा निर्णय.
- 1250 मे टन प्रतिदिन गाळप क्षमता 2500 मे.टन पर्यंत वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल देणार.