राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील ३० जून २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
(हेही वाचा – मुंबईत ३ ठिकाणी बॉम्बस्फोट हल्ल्याची धमकी देणाऱ्या अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल)
यापूर्वी हे खटले मागे घेण्यासाठी ३१ मार्च २०२२ ची कालमर्यादा होती. ती आता ३० जून पर्यंत वाढविण्यात आली असून ५ लाखापेक्षा जास्त नुकसान न झालेल्या तसेच जिवीतहानी न झालेले खटले मागे घेण्याची कार्यवाही केली जाईल. यासंदर्भात शासन निर्णयातील इतर सर्व अटी, शर्ती, तरतुदी कायम ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
माहिती तंत्रज्ञांची पदे स्वतंत्रपणे भरणार
– माहिती तंत्रज्ञान विभागातील तज्ज्ञांची राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
– यामुळे नव्याने निर्माण करण्यात आलेली माहिती तंत्रज्ञान प्रशासक आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-अ) तसेच आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-अ), सहायक आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-ब) अशी ३ राजपत्रित पदे आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्यात येतील तसेच या पदाचे सेवाप्रवेश नियम स्वतंत्रपणे तयार करण्यात येतील.
– सध्या उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञ अन्य ठिकाणी चांगली संधी मिळाल्यास काम सोडून जातात. असे अचानकपणे झाल्यास प्रणालीमध्ये काही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ही पदे तातडीने भरता यावीत म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.