हिंदूंच्या धर्मांतरासाठी ॲमेझॉन पुरवते पैसा? राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाची नोटीस

National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) summons Global Senior Vice President and Country Head, Amazon India over alleged funding by Amazon India to All India Mission, an org involved in “unlawful practices”. The Commission asks him to appear before it on Nov 1.

— ANI (@ANI) October 19, 2022

काय आहे प्रकरण? 

• ॲमेझॉन हे कंपनी ऑल इंडिया मिशन या स्वयंसेवी संस्थेला देणग्या देत असल्याचे आढळून आले आहे. ही संस्था भारतातील मुलामुलींचे ख्रिस्ती धर्मात धर्मांतर करत असते.
• याप्रकरणी अरुणाचल प्रदेशातील स्वयंसेवी संस्था सोशल जस्टिस फोरमकडून तक्रार करण्यात आली आहे. या तक्रारीची दखल घेत राष्ट्रीय बाल हक्क संस्थेने सप्टेंबरमध्ये ॲमेझॉनला नोटीस बजावली होती.
• या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की, या संस्थेचे संपूर्ण भारतात १०० हून अधिक अनाथाश्रम आहेत. या संस्थेची वेबसाइट आणि सोशल मीडिया पेजेसमध्ये ‘भारतातील लोकांचे धर्मांतर करण्याचे उद्दिष्ट आहे आणि त्यांनी भारतातील विशेषत: ईशान्य भारत आणि झारखंडमध्ये आधीच अनेक लोकांचे धर्मांतर केले आहे’, असा दावाही केला आहे.
• ऑल इंडिया मिशनला ॲमेझॉन इंडियाकडून निधी मिळत आहे आणि संभाव्य मनी लाँड्रिंग रॅकेटचाही तपास करण्याची विनंती अधिकाऱ्यांना केली होती.
• या तक्रारीनंतर NCPCR ने 14 सप्टेंबर रोजी ॲमेझॉनला नोटीस बजावून ऑल इंडिया मिशनला दिलेल्या देणग्यांचा तपशील सात दिवसांच्या आत देण्यास सांगितले होते.
• अमित अग्रवाल यांना 1 नोव्हेंबर रोजी 3.30 वाजता हजर राहण्यास सांगून, NCPCR ने म्हटले की, Amazon अधिकाऱ्याने आदेशाचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरल्यास, तो आदेश XVI च्या नियम 10 आणि नियम 12 मध्ये नमूद केल्यानुसार उपस्थित न राहिल्याचा परिणाम भोगावा लागेल. नागरी प्रक्रिया संहिता, 1908. या नियमांनुसार, न्यायालय अटक वॉरंट जारी करू शकते आणि अशा समन्सकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल दंड आकारू शकते.

(हेही वाचा शिवसेनेच्या ठाकरे आणि शिंदे गटात ‘कंदील युद्ध’)