मुंबई महापालिका कामगार कर्मचाऱ्यांना जाहीर झालेल्या २२ हजार ५०० रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानाची रक्कम अखेर शुक्रवारी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाली आहे. मात्र, ही सानुग्रह अनुदानाची रक्कम देताना आयकराची रक्कम महापालिका प्रशासनाने कापून घेत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात उर्वरीत रक्कम जमा केली आहे. मात्र, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी ही घोषणा करताना, ही रक्कम देताना कुठेही रक्कम कापून घेऊ नका अशा प्रकारचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशाच अवमुल्यन महापालिका प्रशासनाकडून झाल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांकडून केला जात असून याबाबत युनियननेही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या सानुग्रह अनुदानासंदर्भात १८ ऑक्टोबर रोजी परिपत्रक जारी झालेले असताना या कामगार संघटना झोपी गेल्या होत्या, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी
मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी राज्याच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मध्यस्थीनंतर मान्य करत २० हजार रुपयांऐवजी २२ हजार ५०० रुपये एवढे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेत महापालिका प्रशासनाला निर्देश दिले होते. त्यानंतर २१ ऑक्टोबर रोजी सानुग्रह अनुदानाची रक्कम महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात कराची रक्कम कापून घेत जमा करण्यात आली. विशेष म्हणजे या सानुग्रह अनुदानाची रक्कम कापून घेऊ नये अशाप्रकारची मागणी सर्व कर्मचाऱ्यांची होती. परंतु प्रत्यक्षात सानुग्रह अनुदानाची रक्कम देताना त्यातील आयकराची रक्कम कापून घेण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
(हेही वाचा हलाल विरोधी मोहिमेचा यशस्वी परिणाम, डोंबिवलीत कोकण महोत्सवातून हलाल स्टॉल फलक हटवला )
परिपत्रक जारी करण्यात आले
दि म्युनिसिपल युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून बोनस तथा सानुग्रह अनुदानाच्या रकमेतून आयकराची कपातीप्रकरणी आपण दिलेल्या आदेशाचे अवमान केला गेला असून याप्रकरणी महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरण्याची तक्रार युनियनने केली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या कृतीचा तीव्र निषेधही त्यांनी त्यांनी केला आहे. या पत्रामध्ये युनियने असे म्हटले आहे की सानुग्रह अनुदान देण्यासंदर्भात सह्याद्री अतिथी गृह याठिकाणी झालेल्या बैठकीत या देण्यात येणाऱ्या रकमेतून दरमहा करण्यात येणारी आयकराची रक्कम वजावट करू नये, असा आदेश प्रशासनाला देऊनही त्यांनी ही रक्कम कापून घेतली आहे. विशेष म्हणजे या सानुग्रह अनुदानाचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर, १८ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. यामध्ये आयकर कापला जाणार नाही असा स्पष्ट उल्लेखही नव्हता. परंतु याबाबत कोणत्याही कर्मचारी संघटनेने याविरोधात आवाज उठवला नाही की प्रशासनाला जाब विचारला नाही. त्यामुळे कामगार संघटनेला आता जाग आली का, असा प्रश्न काही कर्मचारी विचारत आहे.
सानुग्रह अनुदानाच्या रकमेतून आयकराची रक्कम कापून घेण्यात आली
विशेष म्हणजे ज्या कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न ५ लाखांच्या खाली आहे, त्यांना देण्यात आलेल्या या रकमेतून कोणत्याही प्रकारची कराची रक्कम कापून घेण्यात आलेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार ४०.८२ टक्के कामगारांना देण्यात आलेल्या सानुग्रह अनुदानाच्या रकमेतून आयकराची रक्कम कापून घेण्यात आली आहे, तर उर्वरीत ५९.१८ टक्के कर्मचाऱ्यांची आयकराची रक्कम कापून घेण्यात आले नाही. कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सानुग्रह अनुदानाच्या रकमेतून आयकराची रक्कम कापून घेणे हे नियमांमध्ये असून त्यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने ही कार्यवाही केल्याची माहिती मिळत आहे. मागील काही वर्षांपूर्वी महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून आयकराची रक्कम ही शेवटच्या चार महिन्यांमध्ये कापून घेतली जायची. परंतु पुढे या नियमांमध्ये बदल झाल्याने ही आयकराची रक्कम वेळेत न भरल्याने आयकर विभागाने परस्पर महापालिकेची वळती करून घेत खाती सिल केली होती. तसेच याप्रकरणी दंडही वसूल केला जात असल्याने महापालिका प्रशासन अशाप्रकारचे पाऊल उचलू शकत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने सानुग्रह अनुदानाच्या रकमेतून आयकराची रक्कम कापून घेतली असून कोणत्याही परिस्थितीत आयकर न कापता देता येत नसल्याचे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
Join Our WhatsApp Community