पवनचक्की कंपनीच्या खंडणी (Windmill Company extortion) प्रकरणात अटकेत असणाऱ्या वाल्मीक कराडला १५ दिवसांची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर मंगळवारी केज कोर्टात हजर करण्यात आले होते. सरकारी वकील आणि वाल्मीक कराडच्या वकिलांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर मंगळवारी कोर्टाने कराडला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, वाल्मीक कराडवर हत्येच्या प्रकरणात मकोकाची (Valmik Karad Proceedings under Makoka) कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली आहे. वाल्मीक कराडची 10 दिवसांची पोलीस कोठडी देण्याची मागणी केली होती, परंतु, कोर्टाने ती फेटाळून लावत न्यायालयीन कोठडी दिल्याचे वाल्मीक कराडच्या वकिलांनी सांगितले. (Valmik Karad)
(हेही वाचा – CM Devendra Fadnavis यांच्याकडून पानिपत शौर्य दिनानिमित्त अभिवादन)
बीड जिल्ह्यातील संतोष देशमुख (Santosh Deshmukh murder case) हत्या प्रकरण राज्यभरात चर्चेत आहेत. यात खंडणी प्रकरणी अटकेत असलेला वाल्मीक कराडची 14 दिवसांची पोलिस कोठडी मंगळवारी संपली. कराडला केज न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने वाल्मीक कराडला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
मोक्का कायदा म्हणजे ?
महाराष्ट्र सरकारने संघटित गुन्हेगारीवर वचक बसवण्यासाठी १९९९ मध्ये मकोका कायदा (Makoka Act) आणला. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा (Maharashtra Control of Organised Crime Act) असं या कायद्याचं नाव आहे. मुंबईतील संघटित गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने हा कायदा अस्तित्वात आणला होता.
(हेही वाचा – Jammu Kashmir मध्ये नियंत्रण रेषेजवळ स्फोट; ६ जवान जखमी)
मोक्का कायदा कधी लागू होतो?
या कायद्यांतर्गत खंडणी, अपहार, हप्ते वसुली, सुपारी देणे, तस्करी यासारखे गुन्हे संघटितरित्या केल्यास आरोपींवर मोक्का लागतो. मोक्का लावण्यासाठी दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त आरोपींची टोळी असणं आवश्यक आहे. टोळीतल्या आरोपींवर दहा वर्षांमध्ये दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त गुन्हे दाखल असणं गरजेचं आहे. विशेष म्हणजे गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल असावं. मोक्का कायदा लागू झाल्यानंतर पोलिसांना कोर्टामध्ये आरोपपत्र सादर करण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळतो. पोलिसांना आरोपपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ मिळतो. शिवाय या गुन्ह्यामध्ये शक्यतो जामीन मिळत नाही. त्यामुळे आरोपी वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहतात.
हेही पाहा –