मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी नुकतेच राज्यात लव्ह जिहादविरोधी कायदा करण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी विशेष समितीही स्थापन केली आहे. शासनाने कायदा बनवण्यासाठी चाचपणी करण्याची घोषणा करताच पुरोगामी कंपूतून टीका होऊ लागली की, वेगळ्या कायद्याची गरज आहे का, एवढी प्रकरणे कुठे घडतात की, कायदा करावा, अशा प्रकारे प्रश्नांची सरबत्ती केली जात आहे. याविषयी सायली डिंगरे-लुकतुके यांनी हिंदू विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर (Virendra Ichalkaranjikar) यांच्याशी साधलेला संवाद…
(हेही वाचा – Veer Savarkar : विल्सन महाविद्यालयातील विद्यार्थी सावरकर स्मारकातील लाईट अॅण्ड साऊंड शो पाहून झाले प्रभावित)
लव्ह जिहादविरोधी कायद्याची गरज काय?
सध्या उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, गुजरात, हरियाणा या राज्यांत लव्ह जिहादविरोधी (Love Jihad) कायदा आहे. या कायद्यांचा तिथे किती उपयोग आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यापूर्वी लक्षात घेतले पाहिजे की, कायद्याची अंमलबजावणी आज सुरु केली आणि लगेच फरक पडला, असे कायदे वेगळे असतात. आपल्याकडे किती दीर्घकालीन खटले असतात, हे आपल्याला माहिती आहे. गुन्हे घडतात, तेव्हा आधी तक्रारी नोंदवल्या जातात. त्याचा तपास होतो. निकाल लागला की, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानंतर ती प्रक्रिया पूर्ण होते. त्यामुळे या कायद्यांचा परिणाम पुढच्या २५ वर्षांनी दिसू शकतो.
काहीही असले, तरी कायदा असला की, त्याचा धाक असतो. गुन्हे तरी नोंद होत आहेत. उत्तरप्रदेशमध्ये तर एका प्रकरणात शिक्षाही झाली आहे. त्यामुळे हा कायदा अगदीच निरुपयोगी नाही. लव्ह जिहादविरोधी कायद्याला विरोध करणाऱ्यांना प्रश्न विचारावा वाटतो की, लव्ह जिहाद (Love Jihad) अस्तित्वात नाही, असे म्हणता, तर कायदा करण्याला का घाबरता?
(हेही वाचा – PM Narendra Modi बागेश्वर धाममध्ये; बालाजींची पूजा केल्यानंतर कर्करोग रुग्णालयाची केली पायाभरणी)
सध्याचे कायदे लव्ह जिहादची प्रकरणे हाताळण्यास पुरेसे आहेत का ?
जशी परिस्थिती बदलते, तसे कायदे बदलावे लागतात. समाज ही जिवंत गोष्ट आहे. समाजप्रवाहानुसार कायदे अॅडॉप्ट होत असतात. उहादरण घ्यायचे झाल्यास, बेकायदेशीर कारवाया करणाऱ्या संघटनेवर बंदी घालता येते. हा कायदा १९६७ मध्ये करण्यात आला. आता माहिती तंत्रज्ञान आले, इंटरनेट आले, वेगवेगळी अॅप्लिकेशन्स आली. तर १९६७ चा कायदा पुरेल का, तर याचे उत्तर नाही, असे आहे. काँग्रेस सरकारनेच २००८ मध्ये त्या कायद्यात बदल केले. ही प्रक्रिया आहे. त्यामुळे ऑर्गनाईज्ड लव्ह जिहाद (Love Jihad) असेल, तर वेगळे कायदे करावेच लागतील. कायदा केल्याने काय लाभ झाला, हे पुढच्या १० वर्षांत कळून येईल. त्यामुळे लव्ह जिहादची (Love Jihad) प्रकरणे हाताळण्यासाठी नवीन कायदा आवश्यक नाही, प्रस्थापित कायदे पुरेसे आहेत, असे आपण म्हणू शकत नाही.
तारा सहदेव प्रकरण आहे उदाहरण
राष्ट्रीय नेमबाज तारा सहदेव हीदेखील लव्ह जिहादमध्ये (Love Jihad) अडकली होती. तारा सहदेव हा अपवाद म्हणावा लागेल की, स्वतःचे करिअर, प्रसिद्धी बाजूला ठेवून तिने हे सर्वांसमोर उघड केले. तिला फसवणारा रकिबुल हसन याला नाव बदलून फसवणूक केल्याच्या प्रकरणी २०२३ मध्ये शिक्षाही झाली. त्यामुळे नाव बदलून हिंदू युवतींची फसवणूक करण्याचे हे एक मोठे प्रकरण तरी समाजासमोर आहे.
(हेही वाचा – सोशल मीडियावरील अश्लील मजकुरांवर central government कठोर नियम लागू करणार ?)
आंतरधर्मीय विवाहांना संरक्षण देण्याचा राज्य सरकारच्या गृहविभागाचा आदेश आहे. डिसेंबर २०२४ मध्येच काढलेल्या या शासनादेशाचा लव्ह जिहादविरोधी (Love Jihad) कायद्यात अडसर येईल का? आमचा धर्मांतरणाला विरोध नाही, बेकायदेशीर धर्मांतरणाला विरोध आहे. लग्नाचे आमीष दाखवून धर्मांतर करण्याला आमचा विरोध आहे. संविधानानुसार आपल्या सर्वांना धर्मस्वातंत्र्य आहे. आपण केव्हाही आपल्या इच्छेने धर्म बदलू शकतो. यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच एक तरतूद केली आहे. ती लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. सार्वजनिक आरोग्याला ते बाधा आणणारे असेल, तर त्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. एखादी हिंदू मुलगी स्वतःहून मुसलमानासोबत लग्न करू इच्छिते किंवा एखादा हिंदू मुलगा स्वतःहून मुसलमान युवतीशी विवाह करू इच्छित असेल, तर ते जरूर करू शकतात. आक्षेप फसवले जाण्यावर आहे. हिंदू युवतीचे शोषण, पिळवणूक होऊ नये, एवढेच आहे.
विदेशातील विरोधकांना चाप बसेल
भारत आणि लव्ह जिहाद (Love Jihad) असे सर्च केले, तर अगदी अमेरिका, इंग्लंडसारख्या देशांतूनही ‘भारतात लव्ह जिहाद नाही. त्यावर का प्रयत्न केले जातात’, असे प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. खरे तर हाच लव्ह जिहाद (Love Jihad) इंग्लंडमध्ये रोमिओ जिहाद म्हणून प्रसिद्ध आहे. युरोपमध्ये (Europe) आलेल्या सिरियन शरणार्थींनी तेथेही अशा प्रकारे मुलींची फसवणूक करणे सुरु केले आहे. असे असूनही केवळ भारताविषयी टीका सुरु आहे, याचा अर्थ त्यासाठी अर्थपुरवठा केला जात आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या पुढाकाराने कायदा झाला, तर लव्ह जिहादसाठी एवढे प्रयत्न का केले जात आहेत, याचा डेटाबेस तयार होईल. किती तक्रारी झाल्या, किती गुन्हे नोंद झाले, यावरून विदेशात भारतीयांविषयी सुरु असलेल्या अपकीर्तीचा प्रतिवाद केला जाऊ शकतो.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community